Himachal : मनरेगा के तहत रोजगार दिवस 275 लाख से बढ़ाकर 300 लाख किया गया

हिमाचल प्रदेश Himachal Pradesh : केंद्र सरकार ने चालू वित्त वर्ष के लिए हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा के तहत लोगों को दिए जाने वाले रोजगार दिवसों Employment days को 275 लाख से बढ़ाकर 300 लाख कर दिया है। सूत्रों ने यहां बताया कि हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा के तहत काम की बढ़ती मांग को देखते हुए राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से मांग की थी कि रोजगार दिवसों की संख्या बढ़ाकर 350 लाख की जाए। हालांकि, केंद्र सरकार ने राज्य में मनरेगा के तहत दिए जाने वाले रोजगार दिवसों को 275 लाख से बढ़ाकर 300 लाख कर दिया है।

हिमाचल के ग्रामीण विकास एवं पंचायत निदेशक राघव शर्मा ने बताया कि हिमाचल प्रदेश में मनरेगा MGNREGA के तहत दिए जाने वाले रोजगार दिवसों की संख्या पिछले वित्त वर्ष के 275 लाख से बढ़ाकर चालू वित्त वर्ष में 300 लाख कर दी गई है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने चालू वित्त वर्ष के लिए मनरेगा के तहत रोजगार उपलब्ध कराने का 20 प्रतिशत लक्ष्य पहले ही पूरा कर लिया है। उन्होंने कहा कि यदि राज्य जनवरी 2025 तक 300 लाख मानव दिवस रोजगार देने का लक्ष्य पूरा कर लेता है तो राज्य में उपलब्ध कराए जाने वाले मानव दिवसों की संख्या में और वृद्धि के लिए केंद्र सरकार के समक्ष मामला प्रस्तुत किया जा सकता है।

पिछले वर्ष भी केंद्र सरकार ने बाद में इसे बढ़ाकर 350 लाख मानव दिवस कर दिया था, हालांकि प्रारंभिक मंजूरी 275 लाख मानव दिवस की थी। हाल ही में वर्तमान कांग्रेस सरकार ने राज्य में मनरेगा मजदूरी को 240 रुपये प्रतिदिन से बढ़ाकर 300 रुपये प्रतिदिन कर दिया है। केंद्र सरकार 235 रुपये प्रतिदिन मजदूरी देती है जबकि शेष राशि राज्य सरकार को देनी होती है। राघव शर्मा ने कहा कि जून से राज्य में मनरेगा श्रमिकों को 300 रुपये प्रतिदिन मजदूरी प्रदान करने के लिए संबंधित जिला अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। मनरेगा के तहत 300 रुपये प्रतिदिन मजदूरी प्रदान करने की योजना एक अप्रैल से लागू की जा रही है।

उन्होंने कहा कि अप्रैल से जून तक मनरेगा के तहत कार्यरत श्रमिकों को बढ़ी हुई मजदूरी का बकाया जल्द ही प्रदान किया जाएगा। मनरेगा योजना के तहत पंजीकृत ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को एक वर्ष में 120 दिन तक रोजगार मिल सकता है। यहां सूत्रों ने बताया कि केंद्र सरकार हिमाचल को मनरेगा योजना के तहत सालाना 1200 करोड़ रुपये का बजट उपलब्ध कराती है, जबकि राज्य सरकार ने मनरेगा मजदूरों को केंद्र सरकार की 236 रुपये दैनिक मजदूरी से 64 रुपये अधिक भुगतान के लिए करीब 25 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा है। कोविड महामारी के प्रकोप के दौरान हिमाचल के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को रोजगार और आय प्रदान करने के लिए मनरेगा राज्य सरकार के काम आई। यह योजना हिमाचल के निचले क्षेत्रों जैसे कांगड़ा, चंबा, हमीरपुर, ऊना और बिलासपुर जिलों में भी लोकप्रिय रही, जहां जोत छोटी है और कृषि वर्षा पर निर्भर है।