Himachal: प्रशिक्षु नीति के तहत दो साल बाद नियमित होगी कर्मचारी सेवा

Himachal Pradesh.हिमाचल प्रदेश: राज्य सरकार ने दो वर्ष के बाद कर्मचारियों की सेवाओं के नियमितीकरण को सुनिश्चित करने हेतु तदर्थ व्यवस्था को समाप्त करने हेतु नई प्रशिक्षु नीति लागू की है। एक सरकारी प्रवक्ता ने आज स्पष्ट किया कि नई प्रशिक्षु नीति का उद्देश्य विभागों के कामकाज को और अधिक सुचारू, कुशल और प्रभावी बनाना है। उन्होंने बताया कि पहले, संविदा कर्मचारियों की सेवाओं के नियमितीकरण की अवधि तदर्थ निर्णयों और सत्ताधारी सरकार के विवेक पर निर्भर करती थी और यह अवधि दो से आठ वर्ष तक होती थी।

उन्होंने बताया कि नई नीति में दो वर्ष के बाद किसी भी प्रशिक्षु की सेवाएं समाप्त करने का कोई प्रावधान नहीं है। इन समस्याओं के समाधान के लिए सरकार ने 19 जुलाई को नई प्रशिक्षु नीति जारी की। पूर्व व्यवस्था में कर्मचारियों को दो वर्ष के लिए संविदा पर रखा जाता था, जबकि नई व्यवस्था के तहत, चयनित उम्मीदवार दो वर्ष तक प्रशिक्षु के रूप में कार्य करेंगे। उन्होंने बताया कि दो वर्षीय प्रशिक्षण के बाद विभागीय परीक्षा आयोजित की जाएगी, जिसके लिए कार्मिक विभाग जल्द ही विस्तृत दिशा-निर्देश जारी करेगा। हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग और राज्य चयन आयोग के माध्यम से चयनित सभी अभ्यर्थियों की सेवाएं दो वर्ष की प्रशिक्षण अवधि पूरी होने के बाद नियमित कर दी जाएंगी।