Himachal : बिजली बोर्ड ‘संकट में’, कर्मचारी न्यायिक हस्तक्षेप की मांग करेंगे

Himachal हिमाचल : हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड कर्मचारी संघ ने विद्युत बोर्ड की दुर्दशा और कार्यप्रणाली में न्यायिक हस्तक्षेप की मांग करने का निर्णय लिया है। हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड (एचपीएसईबीएल) के अध्यक्ष केडी शर्मा ने बोर्ड के अभूतपूर्व संकट के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि बोर्ड जैसी बड़ी संस्था को पिछले डेढ़ साल से तदर्थ प्रबंधन के जरिए चलाया जा रहा है। शर्मा ने कहा कि इससे विद्युत क्षेत्र को काफी नुकसान पहुंचा है और बोर्ड तथा इसके कर्मचारी इस स्थिति का खामियाजा भुगत रहे हैं। शर्मा ने कहा कि पूर्णकालिक निदेशकों और निदेशक मंडल की बैठकें समय पर नहीं हो रही हैं, जिसके चलते कई महत्वपूर्ण निर्णय और पदोन्नतियां लंबे समय से लंबित हैं।

उन्होंने कहा कि पिछले डेढ़ साल से विद्युत बोर्ड ठप पड़ा हुआ है। सभी विकास कार्य ठप पड़े हैं। पिछले साल मई में सेवा समिति द्वारा लिए गए निर्णयों को अभी तक लागू नहीं किया गया है। शर्मा ने कहा कि मई 2023 में 1100 तकनीकी कर्मचारियों की नियुक्ति का निर्णय लिया गया था, लेकिन अभी तक भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। कर्मचारी संघ ने आरोप लगाया कि बोर्ड गंभीर वित्तीय संकट से गुजर रहा है, जिसके कारण कर्मचारियों और पेंशनरों के वित्तीय लाभ अटके हुए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि स्थिति इतनी खराब है कि पिछले एक साल से कर्मचारियों को अवकाश नकदीकरण और सेवानिवृत्ति पर ग्रेच्युटी नहीं दी गई है।