Himachal: बिजली बोर्ड को उद्योग जगत की आलोचना का सामना करना पड़ा

Himachal Pradesh,हिमाचल प्रदेश: हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड (HPSEBL) अक्टूबर में जारी बड़े औद्योगिक उपभोक्ताओं से उनके बिजली बिलों में एक रुपये की सब्सिडी वापस लेने को लेकर मुश्किल में है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग ने अपने आदेश को पलट दिया है। सब्सिडी एक अक्टूबर से वापस ले ली गई है और इसका असर नवंबर में जारी होने वाले मासिक बिलों में दिखेगा। इससे पहले राज्य सरकार ने कहा था कि सब्सिडी वापस लेने का असर अक्टूबर में जारी होने वाले बिलों में दिखेगा। इस बीच, राहत के लिए आयोग से संपर्क करने वाले लोहा और इस्पात उद्योग जैसे बड़े औद्योगिक उपभोक्ताओं ने सब्सिडी वापस लेकर अतिरिक्त राजस्व अर्जित करने के कदम को विफल कर दिया है। अप्रैल 2024 से प्रभावी, 50 किलोवाट से कम बिजली भार वाले उपभोक्ताओं को छोड़कर सभी श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए बिजली दरों में एक रुपये प्रति यूनिट की दर से काफी अधिक वृद्धि हुई थी, जहां वृद्धि 0.75 रुपये प्रति यूनिट थी।

राज्य सरकार ने सब्सिडी की पेशकश करके इस वृद्धि को बेअसर कर दिया था, लेकिन सितंबर में इसे वापस ले लिया। सरकार ने कहा था कि अगला बिल बढ़ी हुई दरों के आधार पर जारी किया जाएगा। हालांकि, निवेशकों का कहना है कि सब्सिडी रहित नई दरें 1 अक्टूबर से लागू होनी चाहिए और उन्हें नवंबर में बढ़ी हुई बिजली बिल मिलनी चाहिए। बद्दी-बरोटीवाला नालागढ़ इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष राजीव अग्रवाल कहते हैं, "एचपीएसईबीएल द्वारा सब्सिडी वापस लेने का मुद्दा हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसने बोर्ड को 1 सितंबर के बजाय 1 अक्टूबर से नई दरें वसूलने का निर्देश दिया। चूंकि बढ़ी हुई बिजली बिल पहले ही जारी किए जा चुके थे, इसलिए कई औद्योगिक उपभोक्ताओं ने विरोध स्वरूप बिलों का भुगतान कर दिया था और बढ़ी हुई राशि को बाद के बिलों में समायोजित किया जाएगा।"

घाटे का सामना कर रहे बिजली बोर्ड ने इस वर्ष विभिन्न उपभोक्ताओं के लिए टैरिफ में 1 रुपये प्रति यूनिट की वृद्धि की थी। बोर्ड घाटे के लिए राज्य सरकार से अपेक्षित मुआवजा पाने में विफल रहा और इसकी वित्तीय स्थिति खराब होती जा रही है। बिजली बोर्ड के एक अधिकारी कहते हैं, "बोर्ड को सितंबर से 1 रुपये की अतिरिक्त सब्सिडी वसूलने के 18 अक्टूबर के आदेश वापस लेने के लिए मजबूर होना पड़ा और अब नियामक आयोग के आदेश के बाद इसे अगले महीने से लागू किया जाएगा।" एक महत्वपूर्ण बिजली गहन इकाई के अधिकारी का कहना है कि सितंबर के लिए विभिन्न औद्योगिक इकाइयों से अतिरिक्त 4 करोड़ रुपये का बिल भेजा गया है, क्योंकि अक्टूबर के बजाय सितंबर में 1 रुपये की सब्सिडी समय से पहले वापस ले ली गई थी। उन्होंने कहा कि चूंकि बिल जारी हो चुके हैं, इसलिए वे इस राशि का भुगतान करने और इसे अगले मासिक बिलों में समायोजित करने पर विचार कर रहे हैं।