Himachal के उपमुख्यमंत्री अग्निहोत्री ने कोऑपरेटिव्स को राज्य की 50,000 करोड़ रुपये की रीढ़ बताया

Himachal Pradesh.हिमाचल प्रदेश: उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने पालमपुर कृषि विश्वविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष-2025 के समापन समारोह की अध्यक्षता की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश सहकारिता आंदोलन की जन्मभूमि है और इसने हमेशा देश के लिए मार्गदर्शक शक्ति का काम किया है। उन्होंने कहा, "हर घर को सहकारिता पर भरोसा है।" उन्होंने याद दिलाया कि ऊना में मियां हीरा सिंह ने सहकारिता आंदोलन शुरू किया था और 1906 में इस क्षेत्र की पहली रजिस्टर्ड सहकारी समिति वहीं स्थापित की गई थी।

अग्निहोत्री ने कहा कि हिमाचल में सहकारिता क्षेत्र लगभग 50,000 करोड़ रुपये के आर्थिक इकोसिस्टम का प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें लगभग 20 लाख लोग जुड़े हुए हैं। उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि सहकारी समितियाँ सिर्फ़ वित्तीय संस्थान नहीं हैं, बल्कि सामूहिक स्वामित्व के उदाहरण हैं, जहाँ हर सदस्य एक हितधारक होता है। उन्होंने बताया कि HIMCAPS जैसे संस्थान इसी आंदोलन से निकले हैं और अब नर्सिंग और लॉ कॉलेज चलाते हैं, जिनके ग्रेजुएट नर्स, वकील और जज के रूप में समाज की सेवा करते हैं। उन्होंने एक सहकारी प्रदर्शनी का भी दौरा किया और हिमाचल प्रदेश सहकारी नीति-2025 का अनावरण किया, जिसे एक छोटे वीडियो प्रेजेंटेशन के ज़रिए औपचारिक रूप से लॉन्च किया गया।

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि सहकारिता आंदोलन राज्य की सामाजिक-आर्थिक व्यवस्था की एक मज़बूत नींव है और सरकार इसे आत्मनिर्भर और समावेशी ग्रामीण अर्थव्यवस्था के मुख्य चालक के रूप में मज़बूत कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य में इस आंदोलन का 125 साल से ज़्यादा का इतिहास है। वर्तमान में, 5,730 सहकारी समितियाँ काम कर रही हैं, जिनमें लगभग 19 लाख सदस्य हैं। पिछले तीन सालों में, 900 नई समितियाँ रजिस्टर्ड हुई हैं और 20,690 पंचायतों को सहकारी नेटवर्क से जोड़ा गया है।

उन्होंने कहा कि सहकारी समितियों ने कृषि, डेयरी, बैंकिंग और उपभोक्ता क्षेत्रों में रोज़गार सृजन में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। राज्य में 2,294 कृषि सहकारी समितियाँ और 10 सहकारी बैंक हैं। महिला सशक्तिकरण के लिए, 1,082 डेयरी सहकारी समितियाँ सक्रिय रूप से काम कर रही हैं, जिनमें महिलाओं की अच्छी-खासी भागीदारी है।

डिजिटलीकरण पहलों पर प्रकाश डालते हुए, उन्होंने कहा कि PACS का कंप्यूटरीकरण, e-PACS, m-PACS और CSCs के साथ इंटीग्रेशन और GIS-आधारित निगरानी प्रणाली का रोलआउट चल रहा है। अब तक 1,125 PACS लाइव हो चुके हैं और सरकार का लक्ष्य मार्च 2026 तक सभी PACS का पूरा डिजिटाइजेशन करना है। उन्होंने कहा कि सरकार कोऑपरेटिव नेटवर्क को मजबूत करने और हिमाचल को देश के प्रमुख कोऑपरेटिव-संचालित राज्यों में शामिल करने के लिए प्रतिबद्ध है।

इस मौके पर विधायक आशीष बुटेल, कृषि विश्वविद्यालय के वाइस-चांसलर डॉ. अशोक पांडा, HIMFED के चेयरमैन महेश्वर चौहान, Woolfed के चेयरमैन मनोज कुमार, JCCB के चेयरमैन मुकेश शर्मा, HRTC के वाइस-चेयरमैन अजय वर्मा, पालमपुर के मेयर गोपाल चंद नाग, कोऑपरेटिव सोसाइटी के रजिस्ट्रार डीसी नेगी और अन्य गणमान्य व्यक्ति और अधिकारी मौजूद थे।