Himachal: दवा कंपनियों की लागत कम करने की प्रवृत्ति घटिया कफ सिरप के पीछे मुख्य कारण

Himachal Pradesh.हिमाचल प्रदेश: सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण दवाइयाँ उपलब्ध कराने के आदेश के विपरीत, गुणवत्ता मानकों को दरकिनार करके लागत कम करने की लापरवाह कफ सिरप निर्माताओं की प्रवृत्ति एक बार फिर मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में सात बच्चों की मौत के रूप में घातक साबित हुई है। बच्चों की मौत जहरीले औद्योगिक रसायन डाइएथिलीन ग्लाइकॉल (डीईजी) युक्त कोल्ड्रिफ सिरप के सेवन से हुई। राज्य औषधि नियंत्रक डॉ. मनीष कपूर ने कहा, "डीईजी बच्चों में तीव्र गुर्दे की क्षति का कारण बनता है, जो घातक साबित हो सकता है।" हिमाचल प्रदेश में भी इस मामले की चर्चा हो रही है क्योंकि औषधि अधिकारियों ने मध्य प्रदेश के अस्पतालों को कफ सिरप की आपूर्ति करने वाली पाँच कंपनियों की जाँच शुरू कर दी है। हालाँकि औषधि अधिकारियों ने दो कफ सिरप - नास्ट्रो डीएस और कोल्ड्रिफ - की बिक्री पर रोक लगा दी है, लेकिन इन मामलों के सामने आने के बाद उपभोक्ताओं का विश्वास डगमगाया है।

यह विवादास्पद सिरप तमिलनाडु स्थित श्रीसन फार्मास्युटिकल्स द्वारा निर्मित किया गया था। तमिलनाडु के औषधि अधिकारियों द्वारा की गई जाँच से पता चला है कि उक्त कफ सिरप के निर्माण में प्रयुक्त प्रोपिलीन ग्लाइकॉल (पीजी) नामक एक्सीपिएंट, फार्मास्युटिकल ग्रेड के बजाय, गैर-फार्मास्युटिकल ग्रेड का था। प्रावधानों के विपरीत, इसमें डाइएथिलीन ग्लाइकॉल (डीईजी) और एथिलीन ग्लाइकॉल (ईजी) जैसी अशुद्धियों की उपस्थिति के लिए जाँच नहीं की गई थी। चूँकि गैर-फार्मास्युटिकल ग्रेड पीजी काफी सस्ता होता है, इसलिए कंपनी ने कुछ अतिरिक्त पैसे बचाने के लिए गुणवत्ता से समझौता किया और घटिया एक्सीपिएंट का विकल्प चुना। फार्मा विशेषज्ञों ने बताया कि फार्मास्युटिकल ग्रेड पीजी की कीमत 140 रुपये प्रति किलोग्राम थी, जबकि इसका गैर-फार्मास्युटिकल संस्करण 95 रुपये प्रति किलोग्राम पर काफी सस्ता था। गैर-फार्मास्युटिकल ग्रेड उत्पाद का उपयोग करने वाला निर्माता प्रत्येक निर्मित लॉट पर लाखों रुपये की बचत करेगा। एक्सीपिएंट एक निष्क्रिय घटक है, जिसका उपयोग कफ सिरप बनाने के लिए सक्रिय अवयवों को घोलने के लिए किया जाता है और इसका कोई औषधीय मूल्य नहीं होता है।

नियामक ढाँचे की खामियों को उजागर करते हुए, यह चलन बेरोकटोक जारी है। एक दवा विशेषज्ञ ने कहा, "वाणिज्यिक ग्रेड एक्सीपिएंट बेचने वाले को किसी दवा कंपनी को उत्पाद बेचने पर बहुत कम कार्रवाई का सामना करना पड़ता है, जिसके कारण यह चलन बेरोकटोक जारी है। अब समय आ गया है कि केंद्र ऐसी कंपनियों के खिलाफ, नकली दवाएँ बनाने वालों की तरह, दंडात्मक प्रावधान लागू करे और उन पर शिकंजा कसे, वरना ज़हरीली कफ सिरप और भी जानें लेती रहेंगी।" अगर ज़हरीली कफ सिरप के मामलों की जाँच की जाए, तो कई अन्य गंभीर लापरवाही भी सामने आएंगी। "नियमों के अनुसार, निर्माता को दूषित पदार्थों की मौजूदगी का पता लगाने और गुणवत्तापूर्ण दवा निर्माण सुनिश्चित करने के लिए एक्सीपिएंट का पूर्व-परीक्षण करना होता है। महत्वपूर्ण परिवर्तनों को नोट करने के लिए, कंपनी को उत्पाद की गुणवत्ता पर संभावित प्रभाव के लिए कफ सिरप के पहले बैच का मूल्यांकन करना चाहिए। एक बैच के रिलीज़ के लिए तैयार होने के बाद, अंतिम उत्पाद का फिर से परीक्षण किया जाता है ताकि किसी भी प्रतिकूल स्वास्थ्य प्रभाव का पता लगाया जा सके। हालाँकि, इन सभी प्रमुख मापदंडों को दरकिनार कर दिया गया, जिसके परिणामस्वरूप कफ सिरप में डीईजी और ईजी जैसे विषैले दूषित पदार्थों का पता नहीं चल पाया," द ट्रिब्यून द्वारा प्राप्त तमिलनाडु के औषधि अधिकारियों की जाँच से पता चलता है।

जिन दवा कंपनियों के पास आंतरिक परीक्षण सुविधाएँ नहीं हैं, वे निजी प्रयोगशालाओं पर निर्भर हैं क्योंकि आंतरिक प्रयोगशाला स्थापित करने में 1.5 करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्च आता है। एक निजी लैब को एक्सीपिएंट के नमूने की जाँच में लगभग एक हफ़्ते का समय लगता है और प्रत्येक परीक्षण के लिए शुल्क लिया जाता है। समय और लागत बचाने के लिए, यह देखा गया है कि कुछ दवा कंपनियाँ एक्सीपिएंट व्यापारियों द्वारा प्रदान की गई परीक्षण रिपोर्टों पर भरोसा करती हैं, जो कई बार सटीक नहीं होतीं। इन प्रमुख परीक्षण आदेशों की अनदेखी कई मामलों में महंगी साबित हुई है, जहाँ खांसी के निर्माता जहरीले उत्पाद बनाते हैं जिससे गुर्दे की विफलता जैसे गंभीर स्वास्थ्य प्रभाव पड़ते हैं," एक दवा कच्चा माल निर्माता ने कहा। कफ सिरप में डीईजी की मौजूदगी एक विवादास्पद मुद्दा रहा है। 2020 में, काला अंब स्थित डिजिटल विज़न द्वारा निर्मित दूषित कफ सिरप पीने से 12 शिशुओं की मौत हो गई और छह विकलांग हो गए। डीईजी और ईजी जहरीले पदार्थ हैं जिनका उपयोग औद्योगिक विलायक और एंटीफ्रीज एजेंट के रूप में किया जाता है, जो कम मात्रा में भी लेने पर घातक हो सकते हैं, खासकर बच्चों के लिए। भारतीय औषधि महानियंत्रक और विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा इनके संदूषण को लेकर कई चेतावनियों के बावजूद, दवा निर्माता मरीज़ों की सुरक्षा से समझौता करते हुए लागत बचाने की कोशिश करते हैं।