हिमाचल के सीएम सुक्खू: निवेश के लिए 'खुली नीति' अपनाएंगे

ट्रिब्यून समाचार सेवा

धर्मशाला, जनवरी

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार पर्यटन, स्वास्थ्य पर्यटन, जल विद्युत, खाद्य प्रसंस्करण और सूचना प्रौद्योगिकी सहित पांच प्रमुख क्षेत्रों में निवेश आकर्षित करने के लिए 'खुली नीति' अपनाएगी।

नूरपुर में द ट्रिब्यून से बात करते हुए, सुक्खू ने कहा कि नई नीति के तहत, निवेशकों को केवल एक निवेश प्रस्ताव जमा करना होगा, और विभिन्न मंजूरी हासिल करने की जिम्मेदारी सरकार में संबंधित अधिकारियों पर होगी।

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की 'भारत जोड़ो यात्रा' की व्यवस्थाओं की समीक्षा करने के लिए मुख्यमंत्री इंदौरा (जिला कांगड़ा) जा रहे थे, जो कल पठानकोट और फिर जम्मू-कश्मीर की ओर बढ़ने से पहले पंजाब से हिमाचल में प्रवेश करेगी।

सीएम सुक्खू ने कहा कि उनकी सरकार का ध्यान अपने संसाधनों से राजस्व सृजन पर होगा, जिसके लिए नए निवेश को आकर्षित करना जरूरी है। भूमि किरायेदारी अधिनियम की धारा 118 के तहत प्रतिबंधों के बारे में जो गैर-कृषकों को राज्य में कृषि भूमि खरीदने से रोकते हैं, उन्होंने कहा, "कुछ क्षेत्रों के तहत अनुमति देने की प्रक्रिया में तेजी लाई जाएगी"। कृषि पृष्ठभूमि वाले प्रामाणिक हिमाचली ही राज्य में जमीन खरीद सकते हैं।

पिछली भाजपा सरकार पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि राज्य पर 75,000 करोड़ रुपये का कर्ज है। इसके अलावा, उन्होंने कहा, सरकार पर कर्मचारियों और पेंशनरों का बकाया और महंगाई भत्ते के रूप में लगभग 11,000 करोड़ रुपये बकाया है। उन्होंने कहा कि पिछली भाजपा सरकार ने अपने शासन के अंतिम छह महीनों के दौरान जिन 900 नए कार्यालयों और संस्थानों की घोषणा की थी, उससे सरकारी खजाने पर 5,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ा होगा। उन्होंने कहा, "अगर हमारी सरकार ने नए कार्यालय और संस्थान खोलने की अधिसूचना वापस नहीं ली होती, तो हिमाचल दिवालिया हो जाता।"

उनकी सरकार द्वारा बहाल की गई पुरानी पेंशन योजना के वित्तीय प्रभावों के बारे में, सीएम ने कहा कि इसे लागू किया गया था क्योंकि यह "राज्य के लोगों की सामाजिक सुरक्षा से जुड़ा हुआ था"। "राज्य की लगभग 40 प्रतिशत आबादी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सरकारी नौकरियों से जुड़ी है। ओपीएस मुहैया कराकर सरकार ने इन सभी लोगों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान की है।

यह पूछे जाने पर कि 18 से 60 वर्ष की आयु की सभी महिलाओं को 1,500 रुपये सहित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लिए धन कैसे उत्पन्न होगा, मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार को "निकट भविष्य में भी कुछ कठोर कदम उठाने होंगे"। सरकार ने हाल ही में डीजल पर 3 रुपये प्रति लीटर वैट बढ़ा दिया है। उन्होंने राज्य के बजट में "वृद्धि" करों का संकेत देते हुए कहा कि यह "उज्ज्वल भविष्य के लिए अनिवार्य" है। उन्होंने यह भी कहा कि सरकारी खर्च में वित्तीय अनुशासन लाने के लिए कदम उठाए जाएंगे।

सुक्खू ने कहा कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कांगड़ा उनकी प्राथमिकता सूची में सबसे ऊपर रहेगा। उन्होंने कहा, "मैंने अधिकारियों से गोल्फ कोर्स बनाने, गग्गल हवाई अड्डे का विस्तार करने और देहरा में एक चिड़ियाघर और पालमपुर में एक आईटी पार्क बनाने के लिए एक रोडमैप तैयार करने के लिए कहा है।"

अधिक करों पर संकेत

हिमाचल के लोगों के उज्ज्वल भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए कुछ करों में वृद्धि करनी पड़ सकती है। सरकारी खर्च में वित्तीय अनुशासन लाने के कदम भी पेश किए जाएंगे। - सुखविंदर सिंह सुक्खू, हिमाचल प्रदेश के सीएम