Himachal के CM सुक्खू ने केंद्र से मुफ्त बिजली का कोटा बढ़ाने का आग्रह किया।
हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने केंद्र सरकार से अपील की है कि वे उन सभी सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग (CPSU) हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट्स में मुफ्त बिजली रॉयल्टी का हिस्सा 12 प्रतिशत से ज़्यादा करें, जहाँ शुरुआती 12 साल की अहम अवधि पूरी हो चुकी है।
मुख्यमंत्री ने मंगलवार देर शाम नई दिल्ली में केंद्रीय बिजली, आवास और शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात की। उन्होंने केंद्र से 180 MW बैरा स्यूल हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट में मुफ्त बिजली का हिस्सा 50 प्रतिशत तक बढ़ाने का अनुरोध किया, जिसे शुरू हुए 44 साल हो चुके हैं।
सुक्खू ने भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड (BBMB) के तहत आने वाले प्रोजेक्ट्स से राज्य को मिलने वाली बिजली की बकाया राशि (एरियर) के भुगतान में बहुत ज़्यादा देरी का मुद्दा भी उठाया।
उन्होंने कहा, "जब ये प्रोजेक्ट्स शुरू किए गए थे, तो हिमाचल प्रदेश के लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। हज़ारों लोग विस्थापित हुए, राज्य को पर्यावरण से जुड़े नुकसान हुए, और इन सबके बावजूद, पोंग बांध से विस्थापित हुए लोगों का पुनर्वास अभी भी पूरा नहीं हुआ है।"
