Himachal: सीएम सुखू का कांगड़ा दौरा, परियोजनाओं का करेंगे शुभारंभ
Dharamshala धर्मशाला: हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुखू ने शुक्रवार को धर्मशाला में कुछ विकास कार्यों का शिलान्यास करते हुए अपना कांगड़ा दौरा शुरू किया। 25 जनवरी तक, सीएम कांगड़ा जिले के लिए लगभग ₹675 करोड़ की लागत वाली विभिन्न विकास परियोजनाओं को समर्पित करेंगे। पहले दिन सीएम ने धर्मशाला विधानसभा क्षेत्र के लिए 19.55 करोड़ रुपये की लागत वाली पांच परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। उन्होंने कंड उपरली में 4.74 करोड़ रुपये की लागत से बने 750 किलोवाट के सौर ऊर्जा संयंत्र, 4.83 करोड़ रुपये की लागत से बने नए महिला थाने के भवन, 3.16 करोड़ रुपये की लागत से बने जिला परिषद भवन और 3.42 करोड़ रुपये की लागत से क्षेत्रीय पर्वतारोहण केंद्र के नवनिर्मित छात्रावास का उद्घाटन किया। सुक्खू ने 3.40 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले धौलाधार फूड स्ट्रीट मार्केट की आधारशिला भी रखी।
सुक्खू को पहले गुरुवार को धर्मशाला आना था, लेकिन खराब मौसम के कारण उनका हेलिकॉप्टर शिमला से उड़ान नहीं भर सका, जिससे वे नहीं आ पाए। हिमाचल प्रदेश के निचले इलाकों में शीतकालीन प्रवास की परंपरा 1990 के दशक में पूर्व कांग्रेसी सीएम वीरभद्र सिंह ने शुरू की थी। बाद में भाजपा के सीएम प्रेम कुमार धूमल ने इस परंपरा को जारी रखा, जिन्होंने न केवल कांगड़ा का दौरा किया, बल्कि सर्दियों के महीनों के दौरान ऊना और हमीरपुर जिलों सहित अन्य निचले इलाकों में भी अपना प्रवास बढ़ाया। हालांकि, पिछली जय राम ठाकुर सरकार के दौरान इस कदम की गति धीमी पड़ गई।
विशेष रूप से, सुखू निचले हिमाचल से सीएम पद पर आसीन होने वाले पहले कांग्रेस नेता हैं। वह हमीरपुर जिले के नादौन विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, जबकि उनकी पत्नी कमलेश ठाकुर कांगड़ा जिले के देहरा विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं।
धर्मशाला में पत्रकारों से बातचीत करते हुए सीएम सुखू ने कहा कि कांगड़ा जिले का विकास सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि इस दौरे के दौरान धंगवार में लगभग 250 करोड़ रुपये की लागत से अत्याधुनिक दुग्ध प्रसंस्करण इकाई की आधारशिला रखी जाएगी, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। इससे पहले कांग्रेस कार्यकर्ताओं और स्थानीय निवासियों ने सीएम का धर्मशाला पहुंचने पर स्वागत किया। उन्होंने जनसमस्याएं भी सुनीं और अधिकारियों को प्राथमिकता के आधार पर उनका समाधान करने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
