हिमाचल के मुख्यमंत्री सुक्खू ने 2,000 से अधिक अनाथ बच्चों के बीच 4.6 करोड़ रुपये बांटे

शिमला | एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मंगलवार को छात्रावास और शिक्षा शुल्क जैसे विभिन्न खर्चों के लिए 2,000 से अधिक अनाथ बच्चों के बीच 4.68 करोड़ रुपये वितरित किए।

मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में यहां राज्य स्तरीय 'मुख्यमंत्री सुख आश्रय' समारोह के दौरान यह राशि सीधे बच्चों के बैंक खातों में स्थानांतरित की गई।

सरकारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि 'मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना' का उद्देश्य राज्य में अनाथों, विशेष रूप से विकलांग बच्चों, निराश्रित महिलाओं और बुजुर्ग व्यक्तियों को व्यापक सहायता प्रदान करना है।

"देश में अपनी तरह की पहली पहल में, मेरी सरकार ने अनाथों, विशेष रूप से विकलांग बच्चों को उनके उत्थान और कल्याण के लिए काम करने के लिए 'राज्य के बच्चों' के रूप में गोद लेने का निर्णय लिया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री को यह कहते हुए उद्धृत किया गया, ''सभी माता-पिता की देखभाल, इसके अलावा निराश्रित महिलाओं और बुजुर्गों की देखभाल करना, जिनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है।''

उन्होंने कहा कि 'सुख आश्रय योजना' के तहत, अपने रिश्तेदारों के साथ रहने वाले लगभग 2,700 नए चिन्हित अनाथ बच्चों को 27 वर्ष की आयु तक 4,000 रुपये की मासिक वित्तीय सहायता मिलेगी।

समारोह में वितरित लाभों में फीस और अन्य छात्रावास खर्चों के लिए 15.52 लाख रुपये के साथ-साथ 48 अनाथ बच्चों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए मासिक खर्च के रूप में 11.52 लाख रुपये शामिल थे। बयान में कहा गया है कि इसके अलावा पेशेवर पाठ्यक्रमों में नामांकित 17 अनाथ बच्चों को फीस के लिए 7.02 लाख रुपये और मासिक खर्च के लिए 4.08 लाख रुपये भी वितरित किए गए।

सुक्खू ने पालन-पोषण देखभाल में 1,106 लाभार्थियों को 2.65 करोड़ रुपये भी हस्तांतरित किए। इस अवसर पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री धनी राम शांडिल ने समाज के वंचित वर्गों के उत्थान के लिए वर्तमान राज्य सरकार की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला।

उन्होंने कहा कि राज्य द्वारा विधवा पुनर्विवाह के लिए भत्ता 65,000 रुपये से बढ़ाकर 2 लाख रुपये कर दिया गया है.

उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने इस वित्तीय वर्ष के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग को 995 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया है।