Himachal के मुख्यमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस पर किया वादा, 10 ग्राम पंचायतें होंगी हरित

Kangra कांगड़ा: हिमाचल प्रदेश Himachal Pradesh के कांगड़ा जिले के देहरा में राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह में मुख्यमंत्री सुखविंदर सुखू ने गुरुवार को 10 ग्राम पंचायतों को हरित क्षेत्र में बदलने के निर्णय की घोषणा की। इनमें 500 किलोवाट तक की क्षमता वाली सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित की जाएंगी।मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और कमांडर सचिन हिरेमठ के नेतृत्व में मार्चिंग टुकड़ियों की सलामी ली।

सीएम सुखू ने देहरा में एचपीएसईबीएल HPSEBL और जल शक्ति विभाग के अधीक्षण अभियंताओं और ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी के कार्यालय खोलने की भी घोषणा की। देहरा से उनकी पहली बार विधायक बनी पत्नी कमलेश ठाकुर भी जुड़ी हैं।उन्होंने वन अधिकार अधिनियम के तहत पौंग बांध विस्थापितों के स्वामित्व के दावों का समाधान करने की भी घोषणा की।

मुख्यमंत्री सुख-शिक्षा योजना के तहत, सीएम सुखू ने एकल महिला परिवारों के 18 वर्ष तक के बच्चों, निराश्रित महिलाओं, विधवाओं और विकलांग माता-पिता के लिए 1,000 रुपये की मासिक सहायता की घोषणा की।सरकार इन बच्चों की आईआईटी, आईआईएम, मेडिकल कॉलेजों और पीएचडी कार्यक्रमों में पढ़ाई का खर्च भी उठाएगी, जब तक कि वे 27 वर्ष के नहीं हो जाते।

उन्होंने कहा कि अगर मुफ्त छात्रावास आवास उपलब्ध नहीं है, तो राज्य सरकार आवास के लिए 3,000 रुपये प्रति माह प्रदान करेगी।सीएम सुक्खू ने इस वित्तीय वर्ष में 75 वर्ष से अधिक आयु के पेंशनभोगियों और पारिवारिक पेंशनभोगियों के सभी पेंशन बकाया का भुगतान करने के निर्णय की भी घोषणा की।

सीएम सुक्खू ने आश्वासन दिया कि राज्य आर्थिक आत्मनिर्भरता की राह पर है और आने वाले वर्षों में चरणबद्ध तरीके से कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की सभी देनदारियों का भुगतान किया जाएगा।इसके अतिरिक्त, जीएसटी से पहले के लगभग 15,000 विरासत मामलों को हल करने के लिए एक नई योजना शुरू की जाएगी, जिससे इससे प्रभावित लोगों को राहत मिलेगी।

लोगों को शुभकामनाएं देते हुए सीएम सुक्खू ने कहा कि सरकार राज्य की वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए अथक प्रयास कर रही है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है।उन्होंने कहा कि वित्तीय चुनौतियों के बावजूद राज्य कर्मचारियों के हित में कई निर्णय लिए गए हैं।सीएम सुक्खू ने कहा, "कांग्रेस सरकार ने नीतिगत बदलाव किए जिससे राज्य को सिर्फ एक साल में 2,200 करोड़ रुपये से अधिक का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त हुआ।"