Himachal CM ने ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी स्टेशन की आधारशिला रखी

Shimla शिमला: हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सुखू Chief Minister Sukhwinder Sukhu ने सोमवार को चंबा शहर में राज्य के पहले ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी स्टेशन की आधारशिला रखी। इस स्टेशन का निर्माण 14 करोड़ रुपये की लागत से किया जाएगा। इस महत्वपूर्ण हरित पहल का निर्माण अगले साल अगस्त तक राष्ट्रीय जल विद्युत निगम (एनएचपीसी) द्वारा किया जाएगा। शिमला से अंतर्राष्ट्रीय मिंजर मेले के समापन समारोह की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने 120.44 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया भी मुख्यमंत्री के साथ थे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि खराब मौसम के कारण वे मिंजर मेले के समापन समारोह closing ceremony में शामिल नहीं हो सके और उन्होंने मेले के सफल आयोजन के लिए लोगों और जिला प्रशासन के प्रयासों की सराहना की। ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी स्टेशन की आधारशिला रखने के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि चंबा राज्य का पहला जिला बनने जा रहा है, जहां इस तरह की परियोजना स्थापित की जाएगी, जो ग्रीन हाइड्रोजन पहल की शुरुआत होगी। यह परियोजना एनएचपीसी के चमेरा-III पावर स्टेशन के पास स्थित होगी और इसमें ऊर्जा की जरूरतों को पूरा करने के लिए 300 किलोवाट का ग्रिड से जुड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र शामिल होगा।

यह संयंत्र प्रतिदिन 20 किलोग्राम ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करेगा, जिसे ग्रीन हाइड्रोजन बस में ईंधन भरने के लिए 450 बार या उससे अधिक के दबाव पर संग्रहित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, बस में ईंधन भरने की सुविधा के लिए एक हाइड्रोजन डिस्पेंसर इकाई स्थापित की जाएगी। सुक्खू ने कहा कि यह अभूतपूर्व परियोजना पहली बार क्षेत्र में ग्रीन हाइड्रोजन बसें पेश करेगी, जिसका उद्देश्य भारत के सुदूर क्षेत्रों में से एक में ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में जागरूकता बढ़ाना है।

मुख्यमंत्री ने उल्लेख किया कि एनएचपीसी ने चंबा के लिए ग्रीन हाइड्रोजन बस खरीदने के लिए निविदा प्रक्रिया पहले ही शुरू कर दी है, ताकि पायलट परियोजना के चालू होने के बाद इसकी उपलब्धता सुनिश्चित हो सके।

“चंबा जिले में इस परियोजना के शुरू होने से राजस्व उत्पन्न होने और रोजगार के अवसर पैदा होने की उम्मीद है, जो क्षेत्र के आर्थिक विकास में योगदान देगा। सरकार का लक्ष्य 31 मार्च, 2026 तक हिमाचल प्रदेश को 'ग्रीन एनर्जी स्टेट' में बदलना है, जिसमें मांगों को पूरा करने के लिए ग्रीन एनर्जी का दोहन करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। मुख्यमंत्री के हवाले से एक आधिकारिक बयान में कहा गया है, ‘‘सरकार इस दृष्टिकोण के अनुरूप हरित उद्योग को भी बढ़ावा दे रही है।’’