हिमाचल के CM ने बागवानी को मजबूत करने के लिए विविधीकरण पर दिया जोर

Shimla: हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोमवार को बागवानी विभाग द्वारा कार्यान्वित की जा रही विभिन्न योजनाओं की प्रगति का मूल्यांकन करने के लिए एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की । एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, उन्होंने बागवानी में विविधीकरण के महत्व पर बल दिया और कहा कि किसानों और बागवानों के लिए उचित मूल्य सुनिश्चित करने के लिए बेहतर भंडारण और विपणन प्रणाली विकसित करने की आवश्यकता है।

उन्होंने कहा कि सरकार जिला स्तर पर आधुनिक कोल्ड स्टोरेज सुविधाएं स्थापित करने की योजना बना रही है, जो बागवानों को बहुत जरूरी सहायता प्रदान करेगी और ऊना जिले में आलू प्रसंस्करण इकाई स्थापित करने पर काम कर रही है। बैठक के दौरान, मुख्यमंत्री ने विभाग को किसानों और बागवानों के लिए लाभ को अधिकतम करने के लिए मंडी मध्यस्थता के तहत प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) को प्राथमिकता देने का निर्देश दिया। सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार सेब की बागवानी के कायाकल्प के लिए 500 करोड़ रुपये की समर्पित परियोजना तैयार करने पर भी विचार कर रही है। यह परियोजना पांच वर्षों के लिए क्रियान्वित की जाएगी और इसका ध्यान किसानों की आय बढ़ाने तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए उच्च घनत्व वाले वृक्षारोपण को बढ़ावा देने पर होगा।

मुख्यमंत्री ने वित्तीय वर्ष 2023-24 और 2024-25 के दौरान राज्य की विभिन्न बागवानी योजनाओं की उपलब्धियों की समीक्षा की । बागवानी विकास योजना के तहत पावर टिलर और स्प्रेयर पर 12.84 करोड़ रुपये खर्च किए गए, जिससे 4,244 बागवान लाभान्वित हुए। चालू वित्तीय वर्ष में अब तक 9 करोड़ रुपये खर्च किए गए, जिससे 3,156 बागवान लाभान्वित हुए।

इसी तरह, एंटी हेलनेट योजना में पिछले वर्ष 14.45 करोड़ रुपये खर्च किए गए, जिससे 1,767 लोग लाभान्वित हुए, जबकि इस वित्तीय वर्ष के दौरान अब तक 10.3 करोड़ रुपये खर्च किए गए, जिससे 1,223 लोग लाभान्वित हुए। इसके अतिरिक्त, हिमाचल पुष्प क्रांति योजना के तहत 2023-24 में 11 करोड़ रुपये खर्च किए गए, जिससे 750 लोग लाभान्वित हुए।

बैठक में बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी, प्रधान सलाहकार (मीडिया) नरेश चौहान, सचिव बागवानी सी. पालरासु, मुख्यमंत्री के सचिव राकेश कंवर, निदेशक बागवानी विनय कुमार और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।