Himachal CM ने हाटी समुदाय को एसटी दर्जे की सुरक्षा के लिए सरकार की प्रतिबद्धता का आश्वासन दिया

Himachal Pradesh.हिमाचल प्रदेश: सिरमौर जिले के ट्रांस-गिरि क्षेत्र के हट्टी समुदाय के प्रतिनिधियों ने आज उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान के नेतृत्व में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से मुलाकात की और राज्य सरकार से आग्रह किया कि हाल ही में समुदाय को दिए गए अनुसूचित जनजाति के दर्जे की रक्षा के लिए उच्च न्यायालय में सबसे मज़बूत कानूनी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाए। अपने ज्ञापन में, समुदाय के सदस्यों ने याद दिलाया कि 5 अगस्त, 2023 को संसद और राष्ट्रपति ने समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने के ऐतिहासिक फैसले को मंजूरी दी थी। इसके बाद हिमाचल प्रदेश सरकार ने 1 जनवरी, 2024 को इस फैसले को लागू किया। इसके तुरंत बाद, क्षेत्र के कुछ लोगों ने हट्टी समुदाय को दिए जा रहे दर्जे को लेकर अपनी शिकायतें उच्च न्यायालय में दर्ज कराईं। हट्टी समुदाय ने इस बात पर ज़ोर दिया कि राष्ट्रपति की यह मंजूरी समुदाय की विशिष्ट सामाजिक पहचान की रक्षा के लिए दशकों से चल रहे उनके संघर्ष को मान्यता है।

प्रतिनिधियों ने चिंता व्यक्त की कि उच्च न्यायालय में लंबित इस मामले से समुदाय में बेचैनी बढ़ रही है। उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि राज्य सरकार की ज़िम्मेदारी है कि वह देश के सबसे अनुभवी वकीलों और संवैधानिक विशेषज्ञों की मदद से सर्वोत्तम कानूनी बचाव सुनिश्चित करे। उन्होंने यह भी आग्रह किया कि इस फ़ैसले की ऐतिहासिक, तथ्यात्मक और संवैधानिक पृष्ठभूमि को अदालत के समक्ष मज़बूती से रखा जाए और सरकार इस मामले को सर्वोच्च प्राथमिकता दे। चौहान ने मुख्यमंत्री से अनुरोध किया कि यदि आवश्यक हो, तो राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ वकीलों सहित देश के प्रमुख संवैधानिक विशेषज्ञों की मदद लेने में संकोच न करे, ताकि यह मामला जल्द से जल्द किसी निर्णायक निष्कर्ष पर पहुँच सके। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हट्टी समुदाय के प्रतिनिधियों को आश्वासन दिया कि सरकार न्याय, समानता और सामाजिक समावेशिता के सिद्धांतों के प्रति प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि सरकार हट्टी समुदाय के अधिकारों, सम्मान और मान्यता की रक्षा करेगी।