Himachal CM ने प्रशासनिक सचिवों से स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करने और लंबित कार्यों को निपटाने को कहा

Himachal Pradesh.हिमाचल प्रदेश: मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सभी प्रशासनिक सचिवों को स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करने और लंबित कार्यों को पूरा करने के निर्देश दिए हैं ताकि विकास परियोजनाओं का लाभ राज्य के लोगों तक पहुँचाया जा सके। सुक्खू ने आज यहाँ सभी प्रशासनिक सचिवों के साथ एक उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि राज्य सरकार सुशासन और लोगों की बेहतरी सुनिश्चित करने के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा, "मुख्य सचिव विभागीय परियोजनाओं की प्रगति की नियमित समीक्षा करेंगे।" मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार स्वास्थ्य, शिक्षा, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, पर्यटन, ऊर्जा, खाद्य प्रसंस्करण और डेटा भंडारण क्षेत्रों को प्राथमिकता दे रही है और इन क्षेत्रों में निवेश को प्रोत्साहित कर रही है। उन्होंने कहा, "लोगों को उनके घरों के पास गुणवत्तापूर्ण उपचार सुनिश्चित करने के लिए स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़े सुधार किए जा रहे हैं। सरकार राज्य के सभी सात मेडिकल कॉलेजों में एम्स-दिल्ली की तर्ज पर आधुनिक उपकरणों और उन्नत मशीनों से लैस करके सुविधाओं को भी मजबूत कर रही है।" उन्होंने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने और उनके लिए आवश्यक बुनियादी ढाँचा तैयार करने पर ज़ोर दिया। उन्होंने कहा, "वन अधिकार अधिनियम (एफआरए) और वन संरक्षण अधिनियम (एफसीए) के मामलों की स्वीकृति प्रक्रिया में तेजी लाई जानी चाहिए और विभागों को अपने कार्यों के डिजिटलीकरण पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।"

सुक्खू ने कहा कि राज्य की लगभग 90 प्रतिशत आबादी गाँवों में रहती है और इसलिए सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मज़बूत करने के लिए काम कर रही है। उन्होंने प्राकृतिक खेती को अपनाने पर ज़ोर देते हुए कहा, "हमारी सरकार ने दूध की ख़रीद की कीमतें बढ़ाई हैं और प्राकृतिक रूप से उगाए गए गेहूँ, मक्का, जौ और हल्दी के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य भी तय किए हैं।" उन्होंने कहा कि 2023 की तरह इस साल भी मानसून ने राज्य में जान-माल का भारी नुकसान किया है। उन्होंने कहा, "राज्य सरकार अपने सीमित संसाधनों के साथ हर प्रभावित परिवार को सहायता और राहत प्रदान करने की पूरी कोशिश कर रही है।" मुख्यमंत्री ने राजस्व विभाग को इस साल भारी बारिश और बाढ़ से हुए नुकसान की एक विस्तृत रिपोर्ट जल्द से जल्द तैयार करने का भी निर्देश दिया ताकि इसे बिना किसी देरी के केंद्र सरकार को भेजा जा सके। बैठक में मुख्य सचिव का अतिरिक्त कार्यभार संभाल रहे संजय गुप्ता, अतिरिक्त मुख्य सचिव केके पंत और ओंकार चंद शर्मा, प्रधान सचिव देवेश कुमार, मुख्यमंत्री के सचिव राकेश कंवर और अन्य प्रशासनिक सचिव उपस्थित थे।