हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने कहा, प्लास्टिक का विकल्प जल्द तलाशने की नीति

राज्य सरकार उद्योगों को प्लास्टिक का विकल्प खोजने के लिए प्रोत्साहित करने और अंततः इसके उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लागू करने के लिए एक वर्ष के भीतर एक नीति तैयार करेगी।

यह बात मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज यहां राज्य स्तरीय विश्व पर्यावरण दिवस समारोह की अध्यक्षता करते हुए कही।

मुख्यमंत्री ने सड़क निर्माण में प्लास्टिक के उपयोग की आवश्यकता पर जोर देने के अलावा बच्चों में पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए शैक्षिक पाठ्यक्रम में पर्यावरण उन्मुख पाठ्यक्रमों को शामिल करने पर जोर दिया।

उन्होंने लोगों से पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण को कम करने के लिए सरकार के प्रयासों का समर्थन करने का आग्रह किया। "सरकार ने अक्षय ऊर्जा पहल के लिए धन आवंटित करने और एकल उपयोग प्लास्टिक का मुकाबला करने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए एक हरित बजट पेश किया। अगले तीन वर्षों में, डीजल/पेट्रोल पर चलने वाले सभी सरकारी वाहनों को इलेक्ट्रिक वाहनों से बदल दिया जाएगा। सौर और पवन ऊर्जा के उपयोग को भी बढ़ावा दिया जा रहा है।

पर्यावरण के अनुकूल परिवहन का समर्थन करने के लिए, राज्य सरकार राज्य में ई-बसों, ई-ट्रकों और ई-टैक्सियों की खरीद पर 50 प्रतिशत अनुदान प्रदान कर रही थी।

"इस पहल का उद्देश्य कार्बन उत्सर्जन को कम करना और परिवहन क्षेत्र में शामिल लोगों की आय में वृद्धि करना है," सीएम ने कहा।

उन्होंने कहा कि राज्य हरित गलियारों की स्थापना में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। “सरकार हरित हाइड्रोजन के उत्पादन पर भी ध्यान केंद्रित कर रही है। हमने मार्च 2026 तक हिमाचल को हरित ऊर्जा राज्य में बदलने का लक्ष्य रखा है।

हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने में राज्य के प्रयासों पर प्रकाश डालते हुए, सीएम ने केंद्र से जलविद्युत परियोजनाओं में राज्य की हिस्सेदारी बढ़ाने का आग्रह किया।

इस बीच, संयुक्त राष्ट्र की सद्भावना दूत दीया मिर्जा ने विभिन्न खाद्य पदार्थों के सेवन से प्लास्टिक के प्रतिकूल प्रभावों और मानव रक्त में इसकी उपस्थिति पर प्रकाश डाला। “सरकार और उद्योगों को इस खतरे से निपटने के लिए मिलकर सोचना होगा। प्लास्टिक का विकल्प समय की मांग है।

मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने राज्य सरकार द्वारा पर्यावरण की रक्षा के लिए जिला और पंचायत स्तर पर की जा रही पहलों सहित लागू किए जा रहे व्यापक कार्यक्रम के बारे में विस्तार से बताया। "हालांकि राज्य में वन क्षेत्र में वृद्धि हुई है, अपशिष्ट प्रबंधन एक चुनौती है और प्लास्टिक के विकल्पों की तलाश करना अनिवार्य हो गया है," उन्होंने कहा।