Himachal: केंद्र से 4-लेन राजमार्ग संरेखण बदलने का आग्रह

Himachal Pradesh,हिमाचल प्रदेश: फोर-लेन संघर्ष समिति के सदस्यों ने आज जोगिंदरनगर में आयोजित बैठक में सड़क एवं जहाजरानी परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से पठानकोट-मंडी फोर-लेन परियोजना के संरेखण की समीक्षा करने का आग्रह किया। उन्होंने मंत्री से परियोजना को इस तरह से डिजाइन करने का आग्रह किया, ताकि प्रस्तावित सड़क मंडी और कांगड़ा जिलों के अहजू, चौंतरा, जोगिंदरनगर, गलू और उरला कस्बों से गुजर सके। उन्होंने धमकी दी कि अगर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) अपने फैसले की समीक्षा करने में विफल रहा, तो वे ‘विरोध’ का सहारा लेंगे। बैठक में जोगिंदरनगर, चौंतरा, गुम्मा, हराबाग और उरला के निवासियों ने भाग लिया। हाल ही में एनएचएआई ने एक नई परियोजना रिपोर्ट तैयार करने की प्रक्रिया शुरू की थी और एक नया सलाहकार भी नियुक्त किया था। तीन साल पहले, एनएचएआई ने परोर और पधर के बीच पठानकोट-मंडी फोर-लेन परियोजना के 70 किलोमीटर लंबे हिस्से के संरेखण को बदल दिया था, जिससे पालमपुर, मरांडा, बैजनाथ और चौंतरा जैसे महत्वपूर्ण शहरों को दरकिनार कर दिया गया था। इससे बैजनाथ और जोगिंदरनगर क्षेत्र में व्यापक आक्रोश फैल गया है। यदि एनएचएआई पुरानी डीपीआर पर अमल करता है तो ये कस्बे प्रस्तावित फोरलेन सड़क से पांच से छह किलोमीटर दूर होंगे।

द ट्रिब्यून द्वारा जुटाई गई जानकारी से पता चला है कि एनएचएआई के पुराने प्रस्ताव के तहत पुराने राजमार्ग का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, बल्कि कस्बों से पांच से छह किलोमीटर दूर नई फोरलेन सड़क बनाई जाएगी। एनएचएआई का पुराना फैसला ही क्षेत्र में व्यापक आक्रोश का मूल कारण है। अब, निवासी मांग कर रहे हैं कि एनएचएआई पुराने प्रस्ताव को त्याग दे और नई डीपीआर बनाते समय फोरलेन के लिए मौजूदा राजमार्ग का इस्तेमाल करे। फोरलेन संघर्ष समिति के अध्यक्ष बृज गोपाल अवस्थी ने जोगिंदरनगर में पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि गडकरी के साथ बैठक के दौरान उन्होंने उन्हें बताया कि राजमार्ग के अलाइनमेंट को बदलने का फैसला जोगिंदरनगर, चौंतड़ा, बैजनाथ और पपरोला के निवासियों के लिए बड़ा झटका होगा। अवस्थी ने कहा कि मंत्री ने उन्हें आश्वासन दिया है कि वे लोगों की भावनाओं का सम्मान करेंगे और उसी के अनुसार नई डीपीआर तैयार की जाएगी। उन्होंने कहा कि अगर एनएचएआई द्वारा राजमार्ग के मौजूदा हिस्से का इस्तेमाल किया जाता है, तो इससे 39 पंचायतों में रहने वाले 2.5 लाख लोगों को फायदा होगा। लेकिन, अगर नए अलाइनमेंट का पालन किया जाता है, तो इससे केवल 10 पंचायतों के लोगों को फायदा होगा।