हिमाचल: केंद्र UDAN के तहत हेलीपोर्ट्स के लिए फंड देने पर सहमत

Himachal कांगड़ा एयरपोर्ट के विस्तार का काम तेज़ी पकड़ेगा, क्योंकि केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री किंजरापु राममोहन नायडू ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे दो महीने के भीतर इस प्रोजेक्ट के लिए टेक्नो-इकोनॉमिक फिजिबिलिटी रिपोर्ट (TEFR) को अंतिम रूप दें। केंद्र सरकार UDAN योजना के तहत हिमाचल प्रदेश में हेलीपोर्ट बनाने के लिए फंड देने पर भी सहमत हो गई है। मंत्री ने आज नई दिल्ली में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के साथ बैठक के दौरान ये निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वे एक सक्षम कंसल्टेंट नियुक्त करें और यह सुनिश्चित करें कि फिजिबिलिटी रिपोर्ट तय समय-सीमा के भीतर पूरी हो जाए। उन्होंने हिमाचल प्रदेश में हवाई कनेक्टिविटी को मज़बूत करने के लिए ज़रूरी मदद का भी भरोसा दिलाया।

सुक्खू ने कांगड़ा एयरपोर्ट के विस्तार को प्राथमिकता दी और राज्य की पर्यटन अर्थव्यवस्था के लिए इसके महत्व पर ज़ोर दिया। उन्होंने कहा कि पर्यटन हिमाचल की अर्थव्यवस्था में एक बड़ा योगदानकर्ता है और बेहतर हवाई कनेक्टिविटी से पर्यटकों की आवाजाही आसान होगी, साथ ही पर्यटन से जुड़ी गतिविधियों को और बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया (AAI) से प्रोजेक्ट की लागत का वास्तविक आकलन करने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने राज्य में अलग-अलग जगहों पर हेलीपोर्ट विकसित करने के लिए केंद्र से मदद भी मांगी। उन्होंने हिमाचल के मुश्किल भौगोलिक इलाके और दूर-दराज़ व दुर्गम इलाकों तक कनेक्टिविटी बेहतर करने की ज़रूरत का ज़िक्र किया। उन्होंने कहा कि एक मज़बूत हेलीपोर्ट नेटवर्क आपातकालीन स्थितियों में ऐसे इलाकों तक तेज़ी से पहुँचने में भी मदद करेगा।

दोनों पक्षों ने शिमला एयरपोर्ट से नियमित उड़ानें शुरू करने पर भी चर्चा की। नायडू ने मुख्यमंत्री को राज्य की राजधानी के लिए नियमित हवाई कनेक्टिविटी बहाल करने में ज़रूरी मदद का भरोसा दिलाया। एयरपोर्ट के रनवे की क्षमता के हिसाब से उपयुक्त विमान तैनात करने की संभावना पर भी विचार किया गया। सुक्खू ने यह भी आग्रह किया कि कांगड़ा एयरपोर्ट की तरह शिमला एयरपोर्ट की सुरक्षा की ज़िम्मेदारी भी CISF के बजाय हिमाचल प्रदेश पुलिस को सौंपी जाए। केंद्रीय मंत्रालय इस प्रस्ताव पर सहमत हो गया।