Himachal: केंद्र सरकार राज्य के प्रति पक्षपाती है, मंत्रियों का आरोप

Himachal Pradesh.हिमाचल प्रदेश: उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान और तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने आज केंद्र सरकार पर हिमाचल प्रदेश के साथ लगातार भेदभाव करने का आरोप लगाया। यहां जारी एक संयुक्त बयान में उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य के मंत्रियों ने केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की और उनके समक्ष विभिन्न मुद्दों को उठाया, लेकिन हिमाचल प्रदेश के लोगों को खोखले आश्वासनों के अलावा कुछ नहीं मिला। उन्होंने आरोप लगाया, "राज्य सरकार ने अपनी पहली कैबिनेट बैठक में नई पेंशन योजना के तहत आने वाले 1.36 लाख कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को बहाल कर दिया था। इस फैसले से नाखुश केंद्र सरकार ने अपने राज्य इकाई के नेताओं की सलाह पर हिमाचल पर कई वित्तीय प्रतिबंध लगा दिए।"

उन्होंने कहा कि नई पेंशन योजना (एनपीएस) जमा राशि वापस करने के बजाय, केंद्र सरकार कर्मचारियों को एनपीएस या एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) के दायरे में वापस लाने के लिए लगातार राज्य को पत्र भेज रही है। उन्होंने दावा किया कि केंद्र ने 2023 में मानसून के दौरान हुई तबाही के कारण राज्य को आपदा के बाद आवश्यकता मूल्यांकन अनुदान के रूप में 9,042 करोड़ रुपये अभी तक प्रदान नहीं किए हैं। उन्होंने कहा कि बीबीएमबी के साथ हिमाचल के 4,500 करोड़ रुपये के बकाए के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने हिमाचल प्रदेश के पक्ष में फैसला दिया था, लेकिन केंद्र सरकार ने अभी तक इसका पालन नहीं किया है। उन्होंने आरोप लगाया, "राज्य के भाजपा नेता भी हिमाचल को धन और योजनाओं के अनुदान को रोक रहे हैं, जो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है।"