हिमाचल मंत्रिडल का बड़ा फैसला, नीति के तहत नियुक्त शिक्षकों को जॉब सिक्योरिटी

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में एसएमसी नीति के तहत नियुक्त शिक्षकों को लाभान्वित करने के लिए बड़ा निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल ने एसएमसी नीति की धारा-10 को हटाने और एसएमसी शिक्षकों का भविष्य सुरक्षित करने के लिए नीति की धारा-9 में नया प्रावधान जोडऩे का निर्णय लिया। इसे इन शिक्षकों को जॉब सिक्योरिटी मिल जाएगी। बैठक में प्रत्येक एसएमसी शिक्षक को प्रति वर्ष दस अवकाश प्रदान करने और मातृत्व अवकाश का लाभ देने का भी निर्णय लिया गया। इसके साथ ही अब हर जिला में एक कालेज के पुस्तकालय का नाम बदलकर डा. भीम राव अंबेडकर पुस्तकालय होगा। संविधान निर्माता बाबा साहेब डा. भीम राव अंबेडकर के सम्मान में इस फैसले को राज्य सरकार ने लागू कर दिया है।

इसके साथ ही बैठक में मादक पदार्थों (ड्रग्ज) के दुरुपयोग को नियंत्रित करने के लिए राज्य निधि की स्थापना करने का भी निर्णय लिया। इस निधि की स्थापना का उद्देश्य सरकार/स्वैच्छिक/अन्य संगठनों और संस्थानों के माध्यम से नशीली दवाओं और मादक पदार्थों के अवैध व्यापार, इनके दुरुपयोग के प्रति जागरूकता पैदा करना, नशा करने वालों की पहचान, परामर्श, उपचार और पुनर्वास करना है। मंत्रिमंडल ने राज्य के मुख्य चिकित्सा अधिकारियों के 10 कार्यालयों में अधीक्षक ग्रेड-एक के 10 पद सृजित करने का निर्णय लिया। बैठक में मंडी जिला की अस्थायी पुलिस चौकी लड़भड़ोल को पुलिस थाने के रूप में स्तरोन्नत करने और विभिन्न श्रेणियों के आठ पद सृजित करने तथा इन्हें भरने को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल ने मंडी जिला की पुलिस चौकी पंडोह को भी पुलिस थाने में स्तरोन्नत कर इसमें विभिन्न श्रेणियों के आठ पद सृजित करने तथा इन्हें भरने को मंजूरी प्रदान की। मंत्रिमंडल ने शिमला जिला के नेरवा के गांव लखावटी में फल आधारित वाइनरी प्लांट स्थापित करने के लिए मैसर्स साइडर मिल्स प्राइवेट लिमिटेड के पक्ष में आशय पत्र जारी करने का निर्णय लिया।

इसके अलावा फल आधारित वाइनरी प्लांट स्थापित करने के लिए मैसर्स हिमाचल नेक्टर्स प्राइवेट लिमिटेड यूनिट नंबर-2 प्लाट नंबर-1 औद्योगिक क्षेत्र बनालगी तहसील कसौली, जिला सोलन के पक्ष में आशय पत्र जारी करने के लिए भी मंत्रिमंडल ने मंजूरी प्रदान की। बैठक में जिला चंबा के चुराह विधानसभा क्षेत्र के शैक्षणिक खंड कल्हैल के अंतर्गत ग्राम पंचायत चांजू के गांव भटियोटा, इसी खंड की ग्राम पंचायत ससौरगढ़ के गांव बुरिल्ला और चुराह विधानसभा क्षेत्र के ही शैक्षणिक खंड कियाणी के अंतर्गत ग्राम पंचायत कुठेड़ के गांव खंडीरका में प्राथमिक विद्यालय खोलने का निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल ने जिला कुल्लू के शिक्षा खंड बंजार की ग्राम पंचायत गोपालपुर गांव कंडी में भी नया प्राथमिक विद्यालय खोलने को स्वीकृति प्रदान की। बैठक में जिला मंडी के शिक्षा खंड सराज-दो की ग्राम पंचायत खणी के भलियारी में नया प्राथमिक विद्यालय खोलने का निर्णय लिया गया। बैठक में जिला कुल्लू के शिक्षा खंड बंजार के अंतर्गत ग्राम पंचायत मशियार के सरूट में नया प्राथमिक विद्यालय खोलने का भी निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल ने सिरमौर जिला की शिलाई विधानसभा क्षेत्र के शिक्षा खंड शिलाई की ग्राम पंचायत रास्त के गांव गवाह-बाड़ी में नया प्राथमिक विद्यालय खोलने का निर्णय लिया।

बैठक में जिला कांगड़ा की नूरपुर विधानसभा क्षेत्र में पशु औषधालय सुलियाली और पशु औषधालय खैरियां को पशु अस्पतालों में स्तरोन्नत करने और इनके संचालन के लिए प्रत्येक अस्पताल के लिए तीन पद सृजित कर भरने का निर्णय लिया गया। बैठक में जिला कांगड़ा के जाच्छ में नया पशु चिकित्सालय खोलने का भी निर्णय लिया गया, जिसके लिए विभिन्न श्रेणियों के पांच पद भरे जाएंगे। मंत्रिमंडल ने जिला मंडी के जंजैहली में नया वन मंडल (वन्यजीव) खोलने और विभिन्न श्रेणियों के आवश्यक पद सृजित कर भरने का निर्णय लिया गया। बैठक में जिला बिलासपुर के कपाहड़ा में लोक निर्माण विभाग का नया उपमंडल तथा नया अनुभाग खोलने और इसके संचालन के लिए आवश्यक पदों को सृजित कर भरने का निर्णय लिया गया। इसके अतिरिक्त उपमंडल घुमारवीं के अंतर्गत भगेड़ में नया लोक निर्माण विभाग का अनुभाग सृजित करने को भी मंजूरी प्रदान की गई। बैठक में मंडी जिला के पधर और धर्मपुर में सिविल जज के नए न्यायालय खोलने को स्वीकृति प्रदान की गई। न्यायालयों के लिए विभिन्न श्रेणियों के 13 पदों को सृजित कर भरने का भी निर्णय लिया गया। बैठक में जिला बिलासपुर में नवनिर्मित थाना ब्रह्मपुखर के लिए विभिन्न श्रेणियों के 13 पद सृजित कर भरने को भी स्वीकृति प्रदान की गई।