Himachal कैबिनेट ने तीन नगर परिषदों और दो नगर पंचायतों के उन्नयन को मंजूरी दी

Shimla शिमला : हिमाचल प्रदेश कैबिनेट ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आयोजित अपनी बैठक में तीन नगर परिषदों को नगर निगमों और दो नगर पंचायतों को नगर परिषदों में अपग्रेड करने को मंजूरी दे दी है।

इसने राज्य में 6 नई नगर पंचायतें बनाने का भी फैसला किया। इसके अतिरिक्त, कैबिनेट ने विभिन्न शहरी स्थानीय निकायों के अधिकार क्षेत्र के तहत अतिरिक्त क्षेत्रों को शामिल करने को मंजूरी दी। कैबिनेट ने लोक निर्माण विभाग में मल्टी-टास्क वर्करों के मानदेय को 4500 रुपये से बढ़ाकर 5000 रुपये प्रति माह करने को अपनी मंजूरी दे दी।

कैबिनेट ने 70 वर्ष से अधिक आयु के सभी बुजुर्गों को आयुष्मान भारत योजना के दायरे में लाने को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी। बैठक में 70 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों, जो पहले से ही इस योजना के तहत पंजीकृत हैं, को 5 लाख रुपये प्रति वर्ष का अतिरिक्त टॉप-अप कवर प्रदान करने का भी निर्णय लिया गया। बैठक में हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कल्याण बोर्ड के तहत पंजीकृत 2.50 लाख रुपये प्रति वर्ष से कम वार्षिक आय वाली विधवा, एकल निराश्रित और दिव्यांग महिलाओं के लिए मकान निर्माण के लिए 3 लाख रुपये की वित्तीय सहायता देने का प्रावधान करने को भी मंजूरी दी गई। बैठक में 27 वर्ष की आयु तक के परित्यक्त और आत्मसमर्पित बच्चों को भी मुख्यमंत्री सुख-आश्रय योजना का लाभ देने का निर्णय लिया गया।

बैठक में राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्ट अप योजना 2023 को लागू करने को भी मंजूरी दी गई, जिसके तहत विभिन्न सरकारी विभागों से जुड़ी ई-टैक्सियों के मालिकों को न्यूनतम 50 हजार रुपये किराया देने का आश्वासन दिया गया है। बैठक में डॉ. राधाकृष्णन राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय हमीरपुर में वरिष्ठ रेजिडेंट डॉक्टरों के 30 पद और सहायक कर्मचारियों के 326 पद सृजित करने और भरने का भी निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल ने डॉ. राधाकृष्णन राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय हमीरपुर में एक नई पुलिस चौकी खोलने तथा विभिन्न श्रेणियों के सात पदों के सृजन एवं भरने को मंजूरी दी। एक विज्ञप्ति के अनुसार मत्स्य विभाग में विभिन्न श्रेणियों के 28 पदों को भरने को मंजूरी दी गई।

मंत्रिमंडल ने आबकारी एवं कराधान विभाग में सहायक राज्य कर एवं आबकारी अधिकारियों के 25 पदों को भरने का निर्णय लिया। हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग, हमीरपुर में आयोग के संचालन को सुचारू बनाने के लिए विभिन्न श्रेणियों के 10 पदों को भरने का निर्णय लिया। कांगड़ा जिले में नव खोले गए खंड चिकित्सा कार्यालय देहरा में विभिन्न श्रेणियों के छह पदों के सृजन एवं भरने को भी मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने शिमला जिले में नव स्तरोन्नत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गुम्मा के लिए विभिन्न श्रेणियों के चार पदों के सृजन एवं भरने को मंजूरी दी।

ऊना जिले के हरोली में हिमकैप्स नर्सिंग कॉलेज बढेरा को जीएनएम पाठ्यक्रम की 20 सीटें बढ़ाने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र देने को मंजूरी दी, जिससे जीएनएम पाठ्यक्रम की सीटें 40 से बढ़कर 60 हो जाएंगी। हिमाचल मंत्रिमंडल ने राजकीय हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज, बंदला, जिला बिलासपुर में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग (इलेक्ट्रिक व्हीकल टेक्नोलॉजी) में एम.टेक शुरू करने के साथ-साथ संकाय में तीन पदों को सृजित करने और भरने का भी निर्णय लिया।

सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज, हमीरपुर में कंप्यूटर इंजीनियरिंग और इंटरनेट ऑफ थिंग्स में एक नया डिप्लोमा कोर्स शुरू करने का भी निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल ने शिमला जिले के पराला में वाइनरी स्थापित करने के लिए मैसर्स हिमाचल प्रदेश बागवानी उत्पाद विपणन और प्रसंस्करण निगम के पक्ष में आशय पत्र जारी करने को मंजूरी दी। यह निर्णय स्थानीय लोगों के लिए रोजगार सुनिश्चित करने के अलावा क्षेत्र के सेब उत्पादकों को लाभकारी मूल्य प्रदान करने में एक लंबा रास्ता तय करेगा।

शिमला शहर में भीड़भाड़ को कम करने के लिए हिमाचल प्रदेश भवन और अन्य निर्माण कल्याण बोर्ड के कार्यालय को शिमला से हमीरपुर स्थानांतरित करने पर भी मुहर लगाई गई। (एएनआई)