Himachal: कैबिनेट ने विभिन्न विभागों में 4,000 से अधिक पदों को भरने की मंजूरी दी

Himachal Pradesh.हिमाचल प्रदेश: शिक्षित युवाओं के लिए रोज़गार के अवसर सृजित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, मंत्रिमंडल ने आज विभिन्न विभागों में 4,000 से अधिक पदों के सृजन और भरने को मंज़ूरी दे दी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आज यहाँ हुई मंत्रिमंडल की बैठक में हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड में 1,602 बिजली उपभोक्ता मित्रों की सेवाएँ लेने को मंज़ूरी दी गई ताकि क्षेत्रीय कर्मचारियों की भारी कमी को दूर किया जा सके और उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण सेवाएँ सुनिश्चित की जा सकें। मंत्रिमंडल ने टी/मेट के 1000 पदों को भरने का भी निर्णय लिया। मंत्रिमंडल ने राज्य संवर्ग के अंतर्गत प्रशिक्षु आधार पर पटवारियों के 645 पदों को भरने को भी मंज़ूरी दी क्योंकि 950 पद रिक्त हैं। राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को मज़बूत करने के लिए, मंत्रिमंडल ने स्वास्थ्य विभाग में 200 चिकित्सा अधिकारियों को रोज़गार प्रशिक्षु के रूप में नियुक्त करने का निर्णय लिया। मंत्रिमंडल ने विभिन्न चिकित्सा महाविद्यालयों में रोज़गार प्रशिक्षु के रूप में स्टाफ नर्सों के 400 पदों को भरने को भी मंज़ूरी दी।

मंत्रिमंडल ने ग्राम पंचायतों में 300 प्रशिक्षुओं की नियुक्ति को मंज़ूरी दी ताकि पंचायती राज संस्थाओं के लिए एक निश्चित मासिक वजीफे पर प्रशिक्षण, अनुभव और सहायता के माध्यम से प्रशिक्षित जनशक्ति का एक पूल तैयार किया जा सके। स्वास्थ्य सेवा सुविधाओं को मज़बूत करने के लिए, मंत्रिमंडल ने नौ ज़िलों के 'आदर्श स्वास्थ्य संस्थानों' में 28 डायलिसिस केंद्र स्थापित करने को मंज़ूरी दी, जिससे मरीज़ों को उनके घरों के पास बेहतर स्वास्थ्य सेवाएँ सुनिश्चित होंगी। राज्य के विभिन्न मेडिकल कॉलेजों में कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, यूरोलॉजी और गैस्ट्रोएंटरोलॉजी में सहायक प्रोफेसरों के 38 पदों के सृजन और भरने को मंज़ूरी दी गई। मंत्रिमंडल ने राज्य के लोगों को और अधिक विशिष्ट स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान करने के लिए चिकित्सा अधिकारी (सामान्य) संवर्ग को चिकित्सा अधिकारी (सामान्य) और चिकित्सा अधिकारी (विशेषज्ञ) में विभाजित करने को मंज़ूरी दी। मंत्रिमंडल ने पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र में हिमाचलियों के लिए स्वरोज़गार के अवसरों को बढ़ावा देने हेतु 'आतिथ्य उद्योग में मुख्यमंत्री स्टार्ट-अप योजना' शुरू करने को मंज़ूरी दी।

मंत्रिमंडल ने सात गैर-अधिसूचित महाविद्यालयों के 45 शिक्षण और 61 गैर-शिक्षण कर्मचारियों को उच्च शिक्षा निदेशालय के अधिशेष पूल में रखने की अनुमति दी। राज्य के बच्चों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए कुल स्थानीय क्षेत्र विकास निधि (एलएडीएफ) के 10 प्रतिशत का वार्षिक उपयोग करने हेतु मौजूदा प्रावधानों में संशोधन को मंजूरी दी गई। ग्रामीण क्षेत्रों में नियोजित निर्माण गतिविधियों को सुनिश्चित करने के लिए, मंत्रिमंडल ने गांवों में निर्माण को विनियमित करने हेतु आदर्श उप-नियमों को मंजूरी दी, विशेष रूप से हाल के मानसून के मौसम में हुई तबाही के मद्देनजर। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 176(1) के तहत पुलिस कांस्टेबलों को तीन साल तक के कारावास से दंडनीय मामलों की जांच करने का अधिकार देने को भी मंजूरी दी गई। मंत्रिमंडल ने राज्य भर में 13 स्थलों पर हरित हाइड्रोजन संयंत्र और सौर/सीबीजी बिजली परियोजनाओं की स्थापना के लिए भूमि पट्टे पर देने को मंजूरी दी। कांगड़ा हवाई अड्डे के लिए भूमि अधिग्रहण की अवधि 24 महीने बढ़ाकर 3 जून, 2026 तक करने को मंज़ूरी दी गई।