हिमाचल कैबिनेट ने 2024-25 के लिए आबकारी नीति को मंजूरी दी

शिमला: हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने शनिवार को यहां अपनी बैठक में नीलामी सह निविदा के माध्यम से 2024-25 के लिए आबकारी नीति को मंजूरी दे दी।

हालांकि, हाल ही में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के खिलाफ बगावत का झंडा बुलंद करने वाले कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह बैठक से गायब रहे।

एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि मुख्यमंत्री ने बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें विभाग के प्रभावी कामकाज में पशु चिकित्सा अधिकारियों का समर्थन करने के लिए पशुपालन विभाग में 1,000 बहु-कार्य कर्मचारियों को शामिल करने की मंजूरी दी गई।

मंत्रिमंडल ने 30 पदों को भरने की भी मंजूरी दे दी, जिनमें से चार पद लोक निर्माण विभाग के वास्तुशिल्प विंग में वरिष्ठ ड्राफ्ट्समैन के थे।

बैठक में पीटीए नीति के तहत लगे 46 शिक्षकों की सेवाओं को नियमित करने की मंजूरी दी गई।

दस खाद्य सुरक्षा वाहन खरीदने और स्वास्थ्य विभाग में प्रत्येक में दस खाद्य विश्लेषकों, परिचारकों और ड्राइवरों की सेवाएं लेने का भी निर्णय लिया गया।

मंत्रिमंडल ने निवासियों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के लिए मशोबरा और बेओलिया ग्राम पंचायतों के अधिक क्षेत्रों को नगर निगम शिमला के दायरे में लाने को मंजूरी दे दी।

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