Himachal कैबिनेट ने जीवाश्म ईंधन टैक्सियों को ई-वाहनों में बदलने को मंजूरी दी

Shimla शिमला: हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने शनिवार को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में राजीव गांधी स्वरोजगार योजना के अंतर्गत 40 प्रतिशत सब्सिडी के प्रावधान के साथ 1,000 मौजूदा डीजल और पेट्रोल टैक्सियों को इलेक्ट्रिक टैक्सियों में बदलने के लिए परिवहन विभाग को आवश्यक अनुमति जारी करने की अनुमति देने का निर्णय लिया।

मंत्रिमंडल ने 1 अप्रैल से विशेष पुलिस अधिकारियों का मानदेय 300 रुपये प्रति माह की दर से बढ़ाने को भी मंजूरी दी, जिससे जनजातीय क्षेत्रों के 107 लोगों सहित 510 लोगों को लाभ होगा। मंत्रिमंडल ने 1 अप्रैल से एसएमसी शिक्षकों, आईटी कंप्यूटर शिक्षकों, मध्याह्न भोजन कार्यकर्ताओं और अंशकालिक जलवाहकों का मानदेय 500 रुपये प्रति माह बढ़ाने को पूर्वव्यापी स्वीकृति प्रदान की।

मंत्रिमंडल ने राज्य में प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना और हिमाचल प्रदेश फसल विविधीकरण परियोजना (जेआईसीए-चरण-II) के कार्यान्वयन और कुशल निगरानी तंत्र को सुव्यवस्थित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। यह व्यवस्था विभागों, एसपीएनएफ और जेआईसीए के बीच सामंजस्य को बढ़ावा देने के साथ-साथ परियोजनाओं के प्रमुख कार्यक्रमों के अंतर्गत अपेक्षित परिणामों के साथ कुशल शासन और क्रियान्वयन सुनिश्चित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। मंत्रिमंडल ने राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता में एक मंत्रिमंडलीय उप-समिति गठित करने का निर्णय लिया, जो ग्रामीण क्षेत्रों में निर्माण गतिविधियों को विनियमित करने हेतु आदर्श उपनियमों के रूप में ग्राम पंचायतों द्वारा अपनाए जाने वाले ग्रामीण क्षेत्र विकास दिशानिर्देशों के प्रारूप को अंतिम रूप देगी।

ग्रामीण विकास मंत्री अनिरुद्ध सिंह, शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह और नगर एवं ग्राम नियोजन मंत्री राजेश धर्माणी इस मंत्रिमंडलीय उप-समिति के सदस्य होंगे। बैठक में उन 19 खेलों को खेलों की सूची में शामिल करने की भी स्वीकृति दी गई, जो सरकारी विभागों, बोर्डों, निगमों आदि के अंतर्गत समूह क, ख, ग और घ के पदों और सेवाओं में नियुक्ति के लिए मेधावी खिलाड़ियों को योग्य बनाते हैं। मंत्रिमंडल ने भर्ती निदेशालय के अंतर्गत कनिष्ठ कार्यालय सहायक (आईटी) के लिए एक अलग और विशिष्ट राज्य संवर्ग बनाने को मंजूरी दी, जिसके लिए पहले चरण में जॉब ट्रेनी के रूप में 300 पद सृजित किए जाएँगे। नाहन मेडिकल कॉलेज के विस्तार हेतु नव चयनित भूमि पर इसके निर्माण को स्वीकृति प्रदान की गई। मंत्रिमंडल ने चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग में नए स्नातकोत्तर और सुपर-स्पेशलिटी पाठ्यक्रमों में प्रवेश को विनियमित करने के लिए पूर्वव्यापी अनुमति प्रदान करने पर सहमति व्यक्त की।

मूल हिमाचलियों के लिए ब्याज अनुदान सहित भू-स्थलीय सौर ऊर्जा परियोजनाएँ स्थापित करने की योजना में संशोधन को भी स्वीकृति प्रदान की गई। अब इस योजना का नाम राजीव गांधी स्वरोजगार सौर ऊर्जा योजना होगा, जिसके अंतर्गत जनजातीय और गैर-जनजातीय क्षेत्रों में ब्याज अनुदान सहित 100 किलोवाट से 2 मेगावाट तक की भू-स्थलीय सौर ऊर्जा परियोजनाएँ स्थापित की जाएँगी। जनजातीय क्षेत्रों में 100 किलोवाट से 2 मेगावाट तक की सौर ऊर्जा परियोजनाएँ स्थापित करने पर सरकार द्वारा पाँच प्रतिशत ब्याज अनुदान दिया जाएगा, जबकि गैर-जनजातीय क्षेत्रों में चार प्रतिशत ब्याज अनुदान प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। मंत्रिमंडल ने 2025-26 के लिए पूंजी निवेश हेतु राज्यों को विशेष सहायता योजना के संदर्भ में हिमाचल प्रदेश नगर एवं ग्राम नियोजन नियम, 2014 में संशोधन करने को मंजूरी प्रदान की।