हिमाचल कैबिनेट ने आईजीएमसी-शिमला के लिए 136 पदों को मंजूरी दी

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने आज मुख्यमंत्री वन विस्तार योजना के शुभारंभ को मंजूरी दे दी, जिसका उद्देश्य मिट्टी के कटाव और अत्यधिक बहाव को रोकने के लिए बंजर पहाड़ियों को हरा-भरा करना है।

योजना का उद्देश्य ख़राब और दुर्दम्य पहाड़ी ढलानों पर हरित आवरण का विस्तार करना है। एक अधिकारी ने कहा, “योजना के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए प्रधान मुख्य वन संरक्षक की अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा।”

मंत्रिमंडल ने इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज (आईजीएमसी) एवं अस्पताल, शिमला में ट्रॉमा सेंटर और आपातकालीन चिकित्सा विभाग को क्रियाशील बनाने के लिए नर्सिंग और पैरामेडिकल स्टाफ के अतिरिक्त 136 पद सृजित करने का निर्णय लिया। इससे न्यूरोसर्जरी, रेडियोलॉजी, प्लास्टिक सर्जरी, एनेस्थीसिया, ऑर्थोपेडिक्स और जनरल सर्जरी के सभी संबंधित छह विभाग चौबीसों घंटे तीन शिफ्टों में काम करने में सक्षम होंगे।

मंत्रिमंडल ने राज्य की विभिन्न नगर पालिका परिषदों और नगर पंचायतों में विभिन्न श्रेणियों के 87 पद भरने का भी निर्णय लिया।

बैठक में मंडी जिले के धरमपुर और पधर में नव स्थापित सिविल अदालतों और नूरपुर, देहरा, पालमपुर, पांवटा साहिब और रोहड़ू में अतिरिक्त जिला एवं सत्र अदालतों के लिए सहायक जिला अटॉर्नी के पद सृजित करने का भी निर्णय लिया गया। इसने POCSO अदालतों और विशेष सीबीआई अदालत के लिए उप जिला अटॉर्नी के सात पदों को भरने को भी मंजूरी दी।

कैबिनेट ने राज्य के सीमावर्ती इलाकों में तैनात विशेष पुलिस अधिकारियों के मानदेय में 500 रुपये प्रति माह की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी. इसने शहरी क्षेत्रों में रहने वाले परिवारों के उचित रिकॉर्ड बनाए रखने के लिए एचपी नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत परिवार रजिस्टर रखरखाव नियम, 2023 के मसौदे को भी मंजूरी दे दी।