हिमाचल बजट सत्र हंगामेदार रहने वाला

विधानसभा का बजट सत्र, जो 14 मार्च से शुरू होगा, हंगामेदार रहने की संभावना है क्योंकि भाजपा पिछली जय राम सरकार द्वारा खोले गए 600 से अधिक संस्थानों को बंद करने के मुद्दे पर कांग्रेस शासन पर निशाना साध रही है।

सुक्खू सरकार का पहला बजट सत्र 18 बैठकों के बाद छह अप्रैल को समाप्त होगा। सीएम, जिनके पास वित्त विभाग भी है, 17 मार्च को वर्ष 2023-24 के लिए बजट पेश करेंगे। लगभग 600 संस्थानों को डी-नोटिफाई करने के सुक्खू सरकार के फैसले से भाजपा खफा है। उसने इस कदम के खिलाफ हस्ताक्षर अभियान भी चलाया है।

सदन में इस मुद्दे को लेकर भाजपा और सत्तारूढ़ कांग्रेस आमने-सामने हैं। राज्य की खराब वित्तीय स्थिति पर एक श्वेत पत्र पेश करके सरकार द्वारा भाजपा के हमले का मुकाबला करने की संभावना है। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपनी सरकार के फैसले का बचाव करते हुए कहा, "इनमें से अधिकांश संस्थान पिछले छह महीनों में खोले गए और वह भी बिना किसी कर्मचारी या बजट प्रावधान के।"

जहां बीजेपी सरकार पर गलत मिसाल कायम करने का आरोप लगा रही है, वहीं कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा है कि राज्य की वित्तीय व्यवस्था इन संस्थानों का बोझ नहीं उठाने देती.

“संस्थान कैबिनेट की पूर्व स्वीकृति और जनहित में खोले गए थे। उनके बंद होने से लोगों को असुविधा होगी, ”बीजेपी विधायक रणधीर शर्मा का दावा है।

पूर्व सीएम जय राम ठाकुर पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि सत्ता में वापसी पर इन संस्थानों को बीजेपी फिर से खोलेगी.

लोकसभा चुनाव से पहले लोगों को किए गए 10 वादों को पूरा नहीं करने पर भी भाजपा कांग्रेस से जवाबदेही मांगेगी। यह 18 से 60 वर्ष की आयु की महिलाओं को 1,500 रुपये मासिक सहायता, एक लाख नौकरियां और लोगों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने के मुद्दे पर जवाब मांगेगा। पेपर लीक मामले के बाद हमीरपुर में कर्मचारी चयन बोर्ड को खत्म करने का मुद्दा भी सदन में जोर-शोर से उठाए जाने की संभावना है।

राज्य को दिवालियापन की कगार पर धकेलने के मुद्दे पर भी कांग्रेस और भाजपा आपस में एक दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगाएंगे। दोनों पार्टियों ने एक-दूसरे पर आर्थिक गड़बड़ी का आरोप लगाया है। हिमाचल पर इस समय करीब 75,000 करोड़ रुपये का कर्ज है। सक्खू शासन सत्र के दौरान कुछ विधेयक भी ला सकता है।