हिमाचल प्रदेश

Himachal budget 2022: 30 हजार नौकरियां देगी सरकार, देखें डिटेल्स

Deepa Sahu
4 March 2022 11:18 AM GMT
Himachal budget 2022: 30 हजार नौकरियां देगी सरकार, देखें डिटेल्स
x
मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शुक्रवार को हिमाचल प्रदेश विधानसभा में चुनावी साल में अपने कार्यकाल का पांचवां बजट पेश किया।

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शुक्रवार को हिमाचल प्रदेश विधानसभा में चुनावी साल में अपने कार्यकाल का पांचवां बजट पेश किया। सीएम जयराम ठाकुर ने 2022-23 के लिए 51365 करोड़ का बजट पेश किया। इस बजट में जयराम की ओर से कर्मचारियों, कारोबारियों, युवाओं, महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों समेत अन्य वर्गों के लिए कई घोषणाएं की गई हैं। मुख्यमंत्री जयराम ने बजट में 30 हजार से अधिक नौकरियां देने की घोषणा की। इसके तहत विभिन्न श्रेणियों के पद भरे जाएंगे। मेडिकल डिवाइस पार्क का निर्माण होगा। इसमें 10 हजार लोगों को रोजगार दिया जाएगा। न्यूनतम दिहाड़ी 350 रुपये करने की घोषणा भी गई । आउटसोर्स कर्मियों को अब न्यूनतम 10500 प्रति माह मिलेंगे। पंचायत चौकीदार को 6500 रुपये प्रति माह मिलेंगे। इसी तरह आंगनाबाड़ी कार्यकताओं को 9000 रुपये प्रतिमाह मानदेय मिलेगा। मिनी आंगनाबाड़ी कार्यकताओं को 6100 रुपये, आंगनाबाड़ी सहायिकाओं को 4700 रुपये, आशा वर्कर्स 4700 रुपये, सिलाई अध्यापिकाओं को 7950 रुपये और मिड-डे मील वर्कर्स को 3500 रुपये प्रति माह मिलेगा। वाटर कैरियर शिक्षा विभाग को 3900 रुपये, जल रक्षक को 4500 रुपये, जलशक्ति मल्टी पर्पस वर्कर्स को 3900 रुपये, पैरा फिटर व पंप ऑपरेटर को 5550 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे।


आईटी शिक्षकों का मानदेय भी बढ़ाया
वहीं, राजस्व चौकीदार को 5000 रुपये और राजस्व लंबरदार को 3200 रुपये प्रति माह मिलेंगे। एसएमसी शिक्षकों का मानदेय 1000 रुपये प्रतिमाह बढ़ाने की घोषणा की गई है। इनकी सेवाएं पहले की तरह जारी रहेंगी। इन्हें नहीं हटाया जाएगा। नीति बनाने पर विचार होगा। एसपीओ को 900 रुपये प्रतिमाह बढ़ाने की घोषणा की गई है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन की दरें बढ़ाने की घोषणा की गई है दूध के खरीद दाम दो रुपये बढ़ाने की घोषणा हुई है।
मुख्यमंत्री बाल पोषण योजना शुरू होगी
कुपोषण से बच्चों को मुक्त करने के लिए मुख्यमंत्री बाल पोषण योजना शुरू करने की घोषणा की है। इस योजना पर 65 करोड़ रुपये खर्च होंगे। 1000 नए आंगनबाड़ी भवन बनेंगे। मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र बनेंगे। इन पर 32 करोड़ रुपये खर्च होंगे। अनुसूचित जाति, ओबीसी के लोगों को जो कर्ज वापस करने की स्थिति में नहीं हैं, ऐसे 12 हजार लोगों के कर्ज और जुर्माने की राशि मूलधन से वन टाइम सेटलमेंट की घोषणा की गई है। मुख्यमंत्री असहाय बाल पुनर्वास योजना शुरू होगी।
Next Story