Himachal: भाजपा ने दो साल के ‘कांग्रेस कुशासन’ पर ज्ञापन सौंपा

Himachal Pradesh,हिमाचल प्रदेश: हिमाचल प्रदेश सरकार पर केंद्र प्रायोजित योजनाओं में अड़चनें पैदा कर उन्हें रोकने का आरोप लगाते हुए भाजपा ने आज राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला को ज्ञापन सौंपा, जिसमें हिमाचल प्रदेश में दो साल के 'कांग्रेसी कुशासन' के दौरान की गई चूकों को उजागर किया गया। हिमाचल प्रदेश भाजपा प्रभारी श्रीकांत शर्मा, सह प्रभारी संजय टंडन, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल, सांसदों, विधायकों और वरिष्ठ पार्टी पदाधिकारियों के नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश में 'दो साल के कुशासन' पर राज्यपाल को 110 पन्नों का ज्ञापन सौंपने राजभवन पहुंचे। भाजपा नेताओं ने राजभवन तक मार्च निकाला, जबकि राज्य सरकार अपने दो साल के शासन में अपनी उपलब्धियों को उजागर करने के लिए बिलासपुर में एक रैली कर रही थी। मीडियाकर्मियों से बात करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि दो साल बीत चुके हैं, लेकिन गारंटियां अभी भी पूरी नहीं हुई हैं। 'जिन गारंटियों के आधार पर आप सत्ता में आए थे, उनका क्या हुआ? उन्होंने कहा कि न ही आपने एक लाख नौकरियां, महिलाओं को 1500 रुपये, 300 यूनिट मुफ्त बिजली, स्टार्ट-अप योजना और गोबर खरीद की कोई योजना दी है।

भाजपा ने 2022 के विधानसभा चुनावों से पहले कांग्रेस द्वारा की गई विफल गारंटियों को प्रमुखता से उजागर किया। इस दस्तावेज में दो साल के कांग्रेस शासन में विभिन्न घोटालों और राज्य सरकार द्वारा भानुपल्ली और बद्दी रेल लाइन और कांगड़ा केंद्रीय विश्वविद्यालय के निर्माण जैसी केंद्रीय परियोजनाओं के कार्यान्वयन में बाधा उत्पन्न करने के प्रयासों का विवरण दिया गया है। ज्ञापन में सीएम कार्यालय में कथित भ्रष्टाचार, ‘हिमाचल ऑन सेल’ और दागी अधिकारियों को अच्छी पोस्टिंग दिए जाने का उल्लेख किया गया है। भाजपा ने 2023 की आपदा के दौरान राहत वितरण में भ्रष्टाचार और खनन, शराब, भूमि, आउटसोर्स, स्क्रैप और वन माफिया के “सरकारी संरक्षण में फलने-फूलने” का आरोप लगाया। ज्ञापन में सीएम के विधानसभा क्षेत्र नादौन में प्रस्तावित एडीबी द्वारा वित्त पोषित पांच सितारा होटल परियोजना में कथित अनियमितताओं को भी उजागर किया गया। ज्ञापन के एक हिस्से में पिछले दो सालों में राज्य सरकार द्वारा लिए गए जनविरोधी फ़ैसलों का ब्यौरा दिया गया है, जिसमें डीज़ल पर 7 रुपए वैट लगाना, बिजली सब्सिडी वापस लेना, सीमेंट बैग की कीमतों में 150 रुपए की बढ़ोतरी, बस यात्रा और घरेलू और औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिए बिजली दरों में बढ़ोतरी शामिल है। ज्ञापन में हिमाचल सरकार को प्रतिकूल अदालती आदेशों के कारण होने वाली शर्मनाक स्थिति का भी ज़िक्र है।