Himachal Assembly ने मेयर और डिप्टी मेयर के लिए 5 साल के कार्यकाल को मंजूरी दी

Himachal Pradesh.हिमाचल प्रदेश: हिमाचल प्रदेश विधानसभा ने सोमवार को हिमाचल प्रदेश म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (दूसरा संशोधन) बिल, 2026 पास कर दिया, जिससे मेयर और डिप्टी मेयर का कार्यकाल ढाई साल से बढ़ाकर पांच साल कर दिया गया। इस कानून को पहले गवर्नर शिव प्रताप शुक्ला ने कुछ सवालों के साथ वापस कर दिया था, जिसे धर्मशाला में 2025 के विंटर सेशन में पास किया गया था। शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने बिल को फिर से पेश किया, जिसे बिना चर्चा के पास कर दिया गया। इस बीच, क्योंकि विधानसभा का सेशन नहीं चल रहा था, सरकार ने 25 अक्टूबर, 2025 को एक ऑर्डिनेंस जारी किया था। नया पास किया गया कानून उस ऑर्डिनेंस की जगह लेगा।

सरकार का तर्क है कि पांच साल का कार्यकाल ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेबिलिटी देगा और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुने हुए हेड लंबे समय के डेवलपमेंट प्लान को असरदार तरीके से लागू कर पाएंगे। सदन ने रियल एस्टेट (रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट) हिमाचल प्रदेश अमेंडमेंट बिल, 2025 को भी मंज़ूरी दे दी। इस अमेंडमेंट में हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की जगह चीफ सेक्रेटरी को रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (RERA) की सिलेक्शन कमिटी का चेयरपर्सन बनाया गया है। इसमें RERA के चेयरपर्सन और मेंबर्स के लिए एक फिक्स्ड, नॉन-रिन्यूएबल चार साल का टर्म भी शामिल किया गया है, जिसका मकसद कंटिन्यूटी और इंस्टीट्यूशनल क्लैरिटी पक्का करना है।