Himachal: वर्षों की देरी के बाद विस्थापित ग्रामीणों को नए घर की उम्मीद

Himachal Pradesh.हिमाचल प्रदेश: सिरमौर जिले के ट्रांस-गिरी क्षेत्र के शिलाई विधानसभा क्षेत्र का एक गांव शमाह पिछले दो दशकों से भूमि धंसने की समस्या से जूझ रहा है। वर्ष 2013 में हुए भूस्खलन के बाद स्थिति और भी खराब हो गई, जिसके कारण कई परिवारों को सुरक्षित स्थानों की तलाश में अपने पुश्तैनी घर छोड़ने पड़े। इस संकट से निपटने के लिए तत्कालीन मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने 17 जून, 2016 को एक सराहनीय पहल की थी। उन्होंने शमाह गांव के 36 प्रभावित परिवारों के पुनर्वास के लिए रामपुर घाट, पांवटा साहिब में 5 बीघा और 8 बिस्वा भूमि आवंटित की थी। प्रत्येक परिवार को घर बनाने के लिए 3 बिस्वा भूमि आवंटित की गई थी। हालांकि, स्थानीय विरोध और प्रशासनिक देरी के कारण विस्थापित परिवारों को अभी भी भूमि पर उचित अधिकार नहीं मिल पाया है। शमाह के निवासी अपने गांव को धीरे-धीरे डूबते हुए देखने की भयावह कहानी सुनाते हैं। निवासी राजेंद्र शर्मा ने बताया, "धंसाव वर्ष 2000 में शुरू हुआ था।"

2013 तक, पुश्तैनी और नवनिर्मित घरों में दरारें आ गई थीं, जिससे अधिकांश परिवारों को तिलौरधार तिब्बती बस्ती जैसे सुरक्षित स्थानों पर शरण लेनी पड़ी। गहन भूगर्भीय जांच करने के बावजूद, अभी भी गांव के डूबने का कोई कारण पता नहीं चल पाया है। रामपुर घाट में भूमि का आवंटन, हालांकि एक महत्वपूर्ण कदम था, लेकिन जब समतलीकरण प्रयासों के दौरान पड़ोसी ग्रामीणों ने आपत्ति जताई तो यह विवादों में फंस गया। भूमि के कागजात प्राप्त करने के बावजूद, प्रभावित परिवार स्वामित्व और अपने जीवन को फिर से शुरू करने के अवसर की प्रतीक्षा कर रहे हैं। स्थिति की गंभीरता को स्वीकार करते हुए, हिमाचल प्रदेश के उद्योग, संसदीय कार्य, श्रम और रोजगार मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने संघर्ष को हल करने के लिए त्वरित कार्रवाई का वादा किया है। उन्होंने कहा, "2016 में, कांग्रेस सरकार के तत्कालीन मुख्यमंत्री ने 36 परिवारों को भूमि आवंटन जारी करके अपना वादा पूरा किया।

मैंने संबंधित अधिकारियों को मध्यस्थता करने और इस मुद्दे को हल करने का निर्देश दिया है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि सही मालिकों को बिना किसी देरी के कब्जा मिल जाए।" शमाह के विस्थापित परिवारों के लिए, सरकार की ओर से हाल ही में दिए गए आश्वासनों ने एक स्थिर भविष्य की उम्मीद जगाई है। कई लोगों ने आशा व्यक्त की है कि वे जल्द ही रामपुर घाट को अपना नया घर कह सकेंगे। एक अन्य प्रभावित निवासी विनोद शर्मा ने कहा, "हमने बहुत लंबा इंतजार किया है। हमें विश्वास है कि सरकार इस बार अपना वादा निभाएगी।" इस मुद्दे के समाधान से न केवल शमाह परिवारों को राहत मिलेगी, बल्कि हिमाचल प्रदेश के कमजोर समुदायों के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करने में सक्रिय शासन के लिए एक मिसाल भी कायम होगी। प्रशासनिक और स्थानीय नेताओं दोनों के समर्पित प्रयासों से, रामपुर घाट में एक नए शमाह का सपना हकीकत बनने के लिए तैयार है।