Himachal: 22 वर्षों के बाद, उहल-III विद्युत परियोजना ने उत्पादन शुरू किया

Himachal Pradesh.हिमाचल प्रदेश: मंडी जिले के जोगिंद्रनगर उपखंड में 100 मेगावाट की ऊहल-III जलविद्युत परियोजना 22 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद चालू हो गई है। परियोजना अब प्रतिदिन करीब 12 लाख यूनिट बिजली पैदा कर रही है, जिससे रोजाना 1.15 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हो रहा है। पानी की आवक बढ़ने से हाल ही में बिजली उत्पादन 50 मेगावाट से अधिक हो गया है। ऊहल-III परियोजना का सफलतापूर्वक चालू होना मील का पत्थर साबित होगा, क्योंकि इससे उत्तर भारत के कई राज्यों को बिजली मिलेगी। देश भर में चार प्रमुख लोड डिस्पैच केंद्रों में बिजली आपूर्ति एकीकृत होने के बाद हिमाचल प्रदेश, पंजाब, दिल्ली, जम्मू-कश्मीर, हरियाणा और उत्तराखंड को परियोजना से आपूर्ति मिलेगी। सरकार को लोड डिस्पैच केंद्र शिमला, राज्य लोड डिस्पैच केंद्र हिमाचल और उत्तरी क्षेत्र लोड डिस्पैच केंद्र दिल्ली को मांग के आधार पर बिजली की आपूर्ति से सालाना 200 करोड़ रुपये का राजस्व मिलने की उम्मीद है।

ऊहल परियोजना के प्रबंध निदेशक (एमडी) देवेंद्र सिंह ने कहा कि मई और जून में पानी की उपलब्धता स्थिर होते ही 100 मेगावाट बिजली पैदा की जाएगी। उन्होंने कहा, "ऊहल परियोजना की तीनों इकाइयों में विद्युत परीक्षण पूरा होने के साथ ही अब पूर्ण पैमाने पर बिजली उत्पादन संभव है, जिससे राज्य के लिए राजस्व का एक निरंतर स्रोत सुनिश्चित होगा।" इसके अतिरिक्त, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने परियोजना के औपचारिक उद्घाटन को मंजूरी दे दी है, जिसकी तैयारियां पहले ही अंतिम रूप दे दी गई हैं। परियोजना की आधारशिला 2003 में रखी गई थी और 22 वर्षों के बाद, 110 मेगावाट की परियोजना की तीनों इकाइयों ने सफलतापूर्वक उत्पादन शुरू कर दिया है। राज्य विद्युत विभाग ने ऊहल परियोजना का नेतृत्व किया और केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण ने सितंबर 2002 के मूल्य स्तर 431.56 करोड़ रुपये पर तकनीकी-आर्थिक मंजूरी दी।

पिछले कुछ वर्षों में, सिविल, उत्पादन और ट्रांसमिशन आवश्यकताओं के कारण परियोजना की लागत बढ़कर 787.67 करोड़ रुपये हो गई। वित्तीय मांगों का समर्थन करने के लिए, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, नई दिल्ली ने अतिरिक्त 322.40 करोड़ रुपये मंजूर किए, जिससे कुल ऋण राशि 331 करोड़ रुपये से बढ़कर 653.40 करोड़ रुपये हो गई। एचपीएसईबी लिमिटेड ने इक्विटी भागीदारी के रूप में शेष 287.44 करोड़ रुपये का योगदान दिया। अक्टूबर 2024 में, मुख्यमंत्री ने सॉवरेन गारंटी के रूप में अतिरिक्त 85 करोड़ रुपये आवंटित किए थे, जो मार्च 2024 में पहले के 100 करोड़ रुपये के आवंटन का पूरक था। लागत में वृद्धि और विस्तारित निर्माण समयसीमा के बावजूद, राज्य सरकार परियोजना के पूरा होने को सुनिश्चित करने के लिए वित्तीय बाधाओं को दूर करने में दृढ़ रही। उहल जलविद्युत परियोजना शानन और बस्सी बिजलीघरों का डाउनस्ट्रीम विस्तार है, जो दोनों जोगिंदरनगर में स्थित हैं। चरण- III के चालू होने के साथ, जो 100 मेगावाट बिजली पैदा करता है, हिमाचल प्रदेश 2026 तक हरित ऊर्जा केंद्र बनने के अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति कर रहा है।