Himachal: दो कुलपतियों के चयन के लिए राज्यपाल सचिवालय द्वारा जारी विज्ञापन वापस लिया

Himachal Pradesh.हिमाचल प्रदेश: सोलन ज़िले के नौनी स्थित डॉ. यशवंत सिंह परमार Dr. Yashwant Singh Parmar located at Nauni औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय और पालमपुर स्थित सीएसके हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय के कुलपतियों (वीसी) के चयन को लेकर गतिरोध के कारण राज्य सरकार और राजभवन आमने-सामने आ गए हैं। राज्य सरकार ने आज कुलपतियों के दो रिक्त पदों को भरने के लिए चयन समिति द्वारा जारी विज्ञापन इस आधार पर वापस ले लिया कि राज्यपाल के पास लंबित मसौदा विधेयक को फिर से विधानसभा में पेश किया जाएगा। राज्य सरकार की यह कार्रवाई, 27 जुलाई को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस मामले पर विस्तार से चर्चा के बाद की गई है, जिसके तहत राजभवन द्वारा शुरू की गई दोनों पदों के लिए चयन प्रक्रिया रोक दी गई है। सचिव (कृषि) द्वारा आज जारी अधिसूचना में कहा गया है कि विज्ञापन वापस लेने के बाद राज्यपाल सचिवालय द्वारा की गई कोई भी कार्रवाई अमान्य होगी। हिमाचल विधानसभा Himachal Assembly ने 21 सितंबर, 2023 को हिमाचल प्रदेश कृषि, बागवानी और वानिकी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2023 (विधेयक संख्या 14, 2023) पारित कर राज्यपाल की स्वीकृति के लिए राजभवन भेजा था। राज्यपाल ने मसौदा विधेयक को इस टिप्पणी के साथ लौटा दिया था कि भारत में उच्च कृषि शिक्षण संस्थानों के लिए आदर्श अधिनियम (संशोधित 2023) को शामिल करके चयन समिति के गठन हेतु विधेयक में संशोधन किया जाना चाहिए। विधानसभा का मानसून सत्र 18 सितंबर से शुरू हो रहा है और विधेयक के फिर से पारित होकर राज्यपाल की स्वीकृति के लिए भेजे जाने की संभावना है।

अब टकराव की स्थिति बन गई है। कृषि मंत्री चंद्र कुमार ने 26 जुलाई को राज्यपाल सचिवालय को पत्र लिखकर दो कुलपतियों के चयन की प्रक्रिया रोकने का अनुरोध किया था। उन्होंने कहा, "विधानसभा संशोधन विधेयक, 2023 पर पुनर्विचार कर रही है, इसलिए कुलपति के दोनों पदों के लिए चयन प्रक्रिया जारी रखना न केवल अवैध है, बल्कि संविधान की भावना और लोकतंत्र के मूल्यों के भी विरुद्ध है।" पत्र के जवाब में, राज्यपाल सचिवालय ने कहा कि चूँकि पालमपुर कृषि विश्वविद्यालय में कुलपति का पद 2023 से और नौणी बागवानी विश्वविद्यालय में मई 2025 से रिक्त है, इसलिए हिमाचल प्रदेश कृषि, बागवानी और वानिकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 1986 (1987 का अधिनियम संख्या 4) के प्रावधानों के अनुसार चयन समिति का गठन किया गया था और इच्छुक उम्मीदवारों की नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किया गया था। राजभवन के जवाब में यह भी कहा गया कि यह प्रक्रिया नियमों के अनुसार वैध और न्यायोचित थी। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने दोनों विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति के रूप में कुलपति के दोनों पदों को भरने के लिए चयन समिति का गठन किया था। सचिव (कृषि) द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया है, "21 जुलाई को जारी विज्ञापन वापस ले लिए गए हैं और इन अधिसूचनाओं के आधार पर राज्यपाल सचिवालय द्वारा की गई कोई भी कार्रवाई अमान्य मानी जाएगी।" राज्यपाल सचिवालय ने 15 मई और 21 जून को चयन समिति का गठन किया था और 21 जुलाई को एक विज्ञापन जारी कर कुलपति के दो पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए थे। नवीनतम अधिसूचना में सोलन जिले के नौनी स्थित डॉ. यशवंत सिंह परमार बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय और पालमपुर स्थित सीएसके हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय के कुलपतियों के चयन के लिए जारी विज्ञापन को अवैध और संविधान की भावना के विरुद्ध बताया गया है।