Himachal: कांगड़ा जिले में मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना से 719 बच्चे लाभान्वित

हिमाचल Himachal कांगड़ा ज़िले में इस साल मई तक 'मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना' के तहत 27 साल तक की उम्र के कुल 719 बच्चों को आर्थिक मदद मिली है। हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से अनाथ और बेसहारा बच्चों के लिए शुरू की गई इस योजना में शिक्षा, रहने की जगह और दूसरी ज़रूरी ज़रूरतों के लिए मदद दी जाती है। ज़िला कार्यक्रम अधिकारी (महिला एवं बाल विकास) अशोक शर्मा ने बताया कि मौजूदा वित्त वर्ष में मई तक ज़िले में पात्र लाभार्थियों को सामाजिक सुरक्षा सहायता के तौर पर लगभग 57 लाख रुपये दिए गए। इसके अलावा, टोंग-लेन चैरिटेबल ट्रस्ट में रहने वाले लगभग 200 बच्चों को योजना के सामाजिक सुरक्षा हिस्से के तहत 6.25 लाख रुपये मिले। इन बच्चों को हर महीने 500 रुपये का त्योहार भत्ता भी दिया जा रहा है।

'सुख आश्रय योजना' उन बच्चों की मदद करती है जिन्होंने अपने माता-पिता को खो दिया है या जिन्हें परिवार की सही देखभाल नहीं मिल पा रही है। पात्र लाभार्थियों को 27 साल की उम्र तक शिक्षा, हॉस्टल में रहने, कोचिंग और विकास से जुड़ी दूसरी ज़रूरतों के लिए आर्थिक मदद मिलती है। शर्मा ने बताया कि 18 साल से ज़्यादा उम्र के लाभार्थी हॉस्टल की सुविधा और कोचिंग के लिए हर साल 1 लाख रुपये तक की मदद ले सकते हैं। छात्रों को हर महीने 4,000 रुपये का पॉकेट अलाउंस भी मिलता है। यह योजना उच्च शिक्षा, प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग और स्वरोज़गार की कोशिशों के लिए भी आर्थिक मदद देती है।

घर बनाने में मदद इस योजना का एक अहम हिस्सा है। शर्मा ने बताया कि इस साल कांगड़ा ज़िले में घर बनाने में मदद के लिए 36 आवेदन मिले। हर लाभार्थी के लिए 3 लाख रुपये की आर्थिक मदद मंज़ूर की गई और हर लाभार्थी को पहली किश्त के तौर पर 1 लाख रुपये जारी किए गए। इसके अलावा, 'स्टेट के बच्चे' (Children of State) के तौर पर पहचाने गए दो लाभार्थियों को घर बनाने के लिए ज़मीन दी गई। लाभार्थियों का कहना है कि घर बनाने में मिली मदद से उनके रहने-सहने के हालात में काफ़ी सुधार हुआ है। धर्मशाला के पास डारी गाँव की दीक्षा ने बताया कि इस मदद से उनका परिवार अपने पुराने घर की मरम्मत कर पाया और अतिरिक्त कमरे बनवा पाया। पासू गाँव के अमित कुमार ने बताया कि योजना के तहत पहली किश्त मिलने के बाद उन्होंने चार कमरे बनवाना शुरू कर दिया था। राजोल गाँव की जयंतिका ने बताया कि आर्थिक मदद से उन्हें और उनके भाई को अपना घर बनाने में मदद मिली।

कांगड़ा के डिप्टी कमिश्नर हेमराज बैरवा ने कहा कि इस योजना का मकसद यह पक्का करना है कि माता-पिता के बिना रह रहे बच्चों को शिक्षा, रहने की जगह और सामाजिक सुरक्षा मिल सके। उन्होंने कहा कि सभी योग्य लाभार्थियों को “चिल्ड्रन ऑफ़ स्टेट” (राज्य के बच्चे) सर्टिफ़िकेट जारी किए जा रहे हैं, ताकि वे इस प्रोग्राम के तहत मिलने वाले कई तरह के फ़ायदों का लाभ उठा सकें। उन्होंने कहा, “ज़िले में सभी योग्य लाभार्थियों की पहचान करने की कोशिश की जा रही है ताकि उन्हें इस स्कीम के तहत मिलने वाली मदद और सहायता मिल सके।”