Himachal: नवजात शिशु की मृत्यु की स्थिति में 60 दिन के विशेष मातृत्व अवकाश को मंजूरी दी

Himachal Pradesh.हिमाचल प्रदेश: हिमाचल सरकार ने नवजात शिशु के मृत जन्म या मृत्यु की स्थिति में अपनी महिला कर्मचारियों को 60 दिन का विशेष मातृत्व अवकाश देने का निर्णय लिया है। यह निर्णय आज यहां मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया। एक अन्य महत्वपूर्ण निर्णय में मंत्रिमंडल ने छह कोडों के 699 पदों के लिए लंबित परीक्षा परिणाम घोषित करने को मंजूरी दी, जिनमें पुलिस मामले लंबित होने के मामले शामिल नहीं हैं। इन पदों में मार्केट सुपरवाइजर, फायरमैन, ड्राइंग मास्टर और राज्य सचिवालय में क्लर्क, लाइनमैन और स्टेनो-टाइपिस्ट के पद शामिल हैं। मंत्रिमंडल ने एलोपैथिक डॉक्टरों को भारत या विदेश में अध्ययन अवकाश के दौरान पूरा वेतन लेने की अनुमति देने पर सहमति दी। मंत्रिमंडल ने राज्य के सभी 135 मौजूदा पुलिस स्टेशनों को जनसंख्या, क्षेत्र, प्रमुख अपराध, यातायात, अंतर-राज्यीय सीमाओं और पर्यटकों के प्रवाह के आधार पर छह श्रेणियों में वर्गीकृत करने का निर्णय लिया।

मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया कि क्षेत्रीय कार्यालयों को मजबूत करने और लोगों को बेहतर सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए पुलिस स्टेशनों में कर्मचारियों की तैनाती को उनकी श्रेणियों के आधार पर संशोधित किया जाएगा। मंत्रिमंडल ने संजौली पुलिस चौकी को 20 चौकियों सहित पुलिस स्टेशन में अपग्रेड करने को मंजूरी दी। शिमला जिले के नेरवा में 17 चौकियों सहित नई अग्निशमन चौकी खोलने का निर्णय लिया तथा 2025-26 के लिए प्रवेश कर एकत्र करने के लिए नीलामी-सह-निविदा प्रक्रिया को मंजूरी दी, जिससे 11.56 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होने की उम्मीद है। मंत्रिमंडल ने चरणबद्ध तरीके से सभी प्रवेश बैरियरों पर फास्टैग लगाने का निर्णय लिया। पहले चरण में गरामौरा (बिलासपुर), परवाणू (मेन) तथा तियारा बाईपास (सोलन), गोविंदघाट (सिरमौर), कंडवाल (नूरपुर), मेहतपुर (ऊना) तथा बद्दी (सोलन) में टोल बैरियरों पर फास्टैग लगाया जाएगा। मंत्रिमंडल ने सोलन जिले के बशील में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) खोलने, बिलासपुर के नैना देवी विधानसभा क्षेत्र में कांगड़ा तथा जगातखाना में जल शक्ति विभाग के नए डिवीजन तथा सोलन जिले के लोहारघाट में उप तहसील खोलने को मंजूरी दी।

हिमाचल प्रदेश राजकीय दंत महाविद्यालय शिमला के विभिन्न विभागों में सहायक प्रोफेसर के 16 स्वीकृत पदों को एसोसिएट प्रोफेसर में अपग्रेड करने को मंजूरी दी गई। कांगड़ा के नगरोटा बगवां में राजीव गांधी राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज में बी.टेक (कृत्रिम बुद्धिमत्ता और डेटा विज्ञान) और बी.टेक (कंप्यूटर विज्ञान) पाठ्यक्रम शुरू करने को मंजूरी दी गई। शिमला के प्रगतिनगर में अटल बिहारी वाजपेयी राजकीय इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी संस्थान में बी.टेक (सिविल इंजीनियरिंग) शुरू करने और मंडी जिले के सुंदरनगर में राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में कंप्यूटर विज्ञान और इंजीनियरिंग (कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मशीन लर्निंग) का एक नया डिप्लोमा पाठ्यक्रम शुरू करने को भी मंजूरी दी गई। मंत्रिमंडल ने मंडी जिले के नेरचौक में श्री लाल बहादुर शास्त्री राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय और अस्पताल में न्यूक्लियर मेडिसिन विभाग की स्थापना को मंजूरी दी। इसने अस्पताल में प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, सहायक प्रोफेसर, वरिष्ठ रेजिडेंट डॉक्टर, न्यूक्लियर मेडिसिन टेक्नोलॉजिस्ट और रेडिएशन सेफ्टी ऑफिसर के पदों के सृजन और भरने को भी मंजूरी दी। मंत्रिमण्डल ने सिरमौर जिले के नाहन स्थित डॉ. वाईएस परमार राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय में पैथोलॉजी विभाग के अंतर्गत इम्यूनोहेमेटोलॉजी एवं ब्लड ट्रांसफ्यूजन विभाग में सहायक प्रोफेसर का पद भरने का निर्णय लिया।