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Himachal Pradesh.हिमाचल प्रदेश: हिमाचल प्रदेश की सभी अदालतों में आज मुकदमे से पहले के और लंबित मामलों के लिए राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। यह पहल हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के मुख्य न्यायाधीश और संरक्षक न्यायमूर्ति गुरमीत सिंह संधावालिया के संरक्षण में और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष न्यायमूर्ति तरलोक सिंह चौहान के मार्गदर्शन में आयोजित की गई। राज्य भर में 127 पीठों के समक्ष कुल 1,09,134 मामले आए। इनमें से 59,440 मामलों का सौहार्दपूर्ण तरीके से निपटारा किया गया या उनका निपटारा किया गया, जिसमें 77.63 करोड़ रुपये से अधिक का मुआवजा और समझौता किया गया।
ईपे (ईकोर्ट्स डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म) के माध्यम से कंपाउंडिंग फीस के भुगतान के लिए एक ऑनलाइन सुविधा भी उपलब्ध कराई गई, जिससे विशेष रूप से ट्रैफिक मजिस्ट्रेट की अदालतों में मोटर वाहन चालान मामलों में लाभ हुआ। अधिकतम भागीदारी और जागरूकता सुनिश्चित करने के लिए, आम जनता और वादियों को एसएमएस अभियान, रेडियो जिंगल और आईईसी (सूचना, शिक्षा और संचार) सामग्री के वितरण के माध्यम से राष्ट्रीय लोक अदालत के लाभों के बारे में सूचित किया गया। इस आउटरीच प्रयास में स्थानीय निकाय के हितधारक, गैर सरकारी संगठन, पंचायती राज संस्थान के प्रतिनिधि, पैरा लीगल वालंटियर, सार्वजनिक परिवहन सेवाएँ और प्रिंट मीडिया भी शामिल थे। व्यापक प्रचार ने सुलभ, लागत प्रभावी और समय पर न्याय वितरण को बढ़ावा देने में कार्यक्रम की सफलता में योगदान दिया।
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