Himachal: 45 साल पहले विस्थापित हुए 5 परिवारों, नहीं मिला वैकल्पिक भूमि का स्वामित्व

Himachal Pradesh,हिमाचल प्रदेश: मंडी जिले की बल्ह तहसील के मल्हणु गांव के पांच परिवारों ने कल शिमला में विधानसभा याचिका समिति के अध्यक्ष के समक्ष याचिका दायर कर 1979 में उन्हें दिए गए वादे के अनुसार भूमि पर मालिकाना हक मांगा है। ब्यास सतलुज लिंक परियोजना से विस्थापित हुए ये परिवार करीब आधी सदी से अपनी अधिग्रहित भूमि के बदले में उन्हें दी गई भूमि पर औपचारिक स्वामित्व प्राप्त करने का इंतजार कर रहे हैं। पांच याचिकाकर्ता - शंकर, परमा नंद, आत्मा राम, बालक राम और मनी राम - उन लोगों में शामिल हैं जो ब्यास-सतलज लिंक परियोजना के लिए नहर के निर्माण से विस्थापित हुए हैं। इन परिवारों के अनुसार, विस्थापित परिवारों के लिए राज्य सरकार की नीति के तहत, इन व्यक्तियों को कुल 36 बीघा भूमि आवंटित की गई थी। इस भूमि का कब्जा आधिकारिक तौर पर 1979 में नायब तहसीलदार (पुनर्वास) द्वारा उन्हें सौंप दिया गया था। व्यवस्था के तहत, परिवारों ने आवश्यक 'नजराना' (भूमि शुल्क) और वन उपज के लिए मुआवजा जमा किया।

शंकर, परमा नंद, आत्मा राम, बालक राम और मनी राम ने दावा किया, "हालांकि, आवश्यक शुल्क के भुगतान सहित सभी आवश्यक औपचारिकताओं को पूरा करने के बावजूद, हम मंडी के उपायुक्त द्वारा मंजूरी आदेश में देरी के कारण भूमि का आधिकारिक स्वामित्व हासिल करने में असमर्थ रहे हैं। हालांकि हमें मालिकाना हक मिलने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन मामला 45 वर्षों से उपायुक्त के विचाराधीन है, और इस पर कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।" उपायुक्त ने संकेत दिया है कि मामला अभी भी राज्य सरकार से मंजूरी के लिए लंबित है, क्योंकि इन प्रभावित परिवारों के नाम पर सरकारी भूमि हस्तांतरित करने के लिए कोई आधिकारिक दस्तावेज या आदेश उपलब्ध नहीं हैं। हालांकि, याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि विस्थापित परिवारों के लिए राज्य की नीति के तहत स्वामित्व अधिकार देने का अधिकार उपायुक्त के पास है, और देरी अनुचित है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के उप-मंडल अधिकारी ने उपायुक्त को पत्र लिखकर सिफारिश की है कि भूमि के म्यूटेशन के सत्यापन के लिए आदेश पारित किया जाए, जो याचिकाकर्ताओं के दावे का समर्थन करता है।

लंबे समय से हो रही देरी और कार्रवाई न होने के कारण, परिवारों ने अब इस मुद्दे को विधानसभा याचिका समिति के समक्ष उठाया है, जिसका हाल ही में राज्य सरकार द्वारा पुनर्गठन किया गया है। याचिकाकर्ताओं को उम्मीद है कि समिति कानूनी लड़ाई की जरूरत से बचते हुए समाधान की सुविधा प्रदान करेगी। याचिकाकर्ताओं की सहायता कर रहे कानूनी विशेषज्ञ बीआर कोंडल ने प्रशासन की निष्क्रियता पर निराशा व्यक्त की और 45 साल की देरी को नौकरशाही की उपेक्षा का स्पष्ट संकेत बताया। कोंडल ने कहा कि याचिका समिति के पुनर्गठन से उम्मीद जगी है कि परिवारों को आखिरकार बिना किसी अदालती मामले के न्याय मिल सकता है। यदि समिति उनकी चिंताओं का समाधान करने में विफल रहती है, तो याचिकाकर्ताओं ने हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने की मंशा जताई है। मंडी के उपायुक्त अपूर्व देवगन ने कहा कि "यह मामला मेरे विचाराधीन है। ये प्रभावित परिवार सरकारी भूमि के आवंटन के संबंध में कोई पुराना आधिकारिक आदेश या कोई अन्य आधिकारिक रिकॉर्ड पेश नहीं कर सके, जो उन्हें सरकारी भूमि का स्वामित्व देने में एक बड़ी बाधा है। हालांकि 2018 में तत्कालीन डीसी मंडी ने राज्य सरकार के समक्ष यह मुद्दा उठाया था। मैं जल्द से जल्द इसका समाधान खोजने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन उचित आधिकारिक रिकॉर्ड के बिना, इन प्रभावित परिवारों के नाम पर वन भूमि हस्तांतरित करना संभव नहीं है। हम इस मुद्दे को हल करने के लिए पुराने आधिकारिक रिकॉर्ड खोजने की कोशिश कर रहे हैं।”