Himachal: 3,615 पंचायतों को मिलेगी हाई-स्पीड ब्रॉडबैंड सेवाएं

Himachal Pradesh.हिमाचल प्रदेश: दूरसंचार विभाग ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से 3,615 ग्राम पंचायतों को हाई-स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी और 15,538 गाँवों को इंटरनेट सुविधा प्रदान करेगा। दूरसंचार विभाग के अतिरिक्त महानिदेशक अनिल कुमार गुप्ता ने यहाँ संवाददाताओं को संबोधित करते हुए बताया कि भारत नेट योजना के तहत 3,615 ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से हाई-स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा, "इस सुविधा से ग्रामीण क्षेत्रों में ऑनलाइन शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य सेवाएँ, रोज़गार, व्यवसाय और ई-गवर्नेंस सेवाएँ उपलब्ध होंगी। ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से 15,538 गाँवों को इंटरनेट सुविधा प्रदान करने की योजना है।" गुप्ता ने बताया कि केंद्र सरकार हिमाचल प्रदेश के दूरदराज के इलाकों में हाई-स्पीड दूरसंचार और ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए 4जी संतृप्ति योजना के तहत 500 करोड़ रुपये खर्च कर रही है। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत लगभग 498 स्थानों को जोड़ा जा चुका है।

गुप्ता ने कहा कि इस वर्ष मानसून के दौरान, भारी बारिश, बादल फटने, अचानक बाढ़ और भूस्खलन के कारण चंबा, कुल्लू, लाहौल-स्पीति और मंडी जिले के थुनाग क्षेत्र में दूरसंचार नेटवर्क बुरी तरह बाधित हुआ, जिससे नागरिकों को संचार सेवाओं तक पहुँचने में कठिनाई हुई। उन्होंने आगे कहा, "इन चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में, विभाग ने मंडी जिले के थुनाग में 2 जुलाई, 2025 को, चंबा शहर और भरमौर उपमंडल में 25 अगस्त को और चंबा, कुल्लू और लाहौल-स्पीति जिलों में 27 अगस्त को इंट्रा-सर्किल रोमिंग (आईसीआर) सेवा को सक्रिय किया ताकि उपयोगकर्ता अपने दूरसंचार ऑपरेटर का नेटवर्क अनुपलब्ध होने पर उसी सर्कल के भीतर अन्य ऑपरेटरों के नेटवर्क का उपयोग कर सकें।" उन्होंने कहा कि आईसीआर ने स्थानीय प्रशासन और सेवा प्रदाताओं के साथ मिलकर प्रभावित क्षेत्रों में नागरिकों के लिए निर्बाध कॉल, एसएमएस और डेटा सेवाएँ सुनिश्चित कीं, जिन्होंने राहत कार्यों में भी सहायता की। उन्होंने कहा कि दूरसंचार विभाग भी लोगों को साइबर धोखाधड़ी से बचाने के लिए कई कदम उठा रहा है और उसने सभी बैंकों को साइबर धोखाधड़ी की रोकथाम को मजबूत करने के लिए अपने सिस्टम में वित्तीय जोखिम संकेतक (एफआरआई) को एकीकृत करने का निर्देश दिया है।