Himachal : हिमाचल प्रदेश में 20 प्रतिशत सरकारी स्कूल बिना शिक्षक के हैं या केवल एक शिक्षक

हिमाचल प्रदेश Himachal Pradesh : राज्य में 20 प्रतिशत से अधिक सरकारी स्कूल बिना शिक्षक Teacher के या केवल एक शिक्षक के साथ चल रहे हैं। राज्य के कुल 15,156 सरकारी स्कूलों में से लगभग 3,500 स्कूलों में या तो कोई शिक्षक नहीं है या केवल एक शिक्षक है।

शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर Education Minister Rohit Thakur ने कहा, "लगभग 400 स्कूल बिना शिक्षक के हैं, जबकि 3,100 से 3,200 स्कूलों में केवल एक शिक्षक है। इनमें से लगभग 80 प्रतिशत स्कूल प्राथमिक स्कूल हैं।" उन्होंने कहा कि सरकार नई नियुक्तियों, कर्मचारियों के युक्तिकरण और छात्रों के बेहद कम नामांकन वाले स्कूलों को विलय करके स्थिति को संबोधित करने की कोशिश कर रही है।

मंत्री ने कहा कि लगभग 2,200 जेबीटी और टीजीटी की बैचवार भर्ती पूरी होने वाली है और उन्हें शिक्षकों की कमी वाले स्कूलों में नियुक्त किया जाएगा। ठाकुर ने कहा, "इन शिक्षकों को नियुक्त करते समय, एक शिक्षक के बिना स्कूलों, उचित नामांकन वाले एक शिक्षक वाले स्कूलों और उत्कृष्ट स्कूलों को प्राथमिकता दी जाएगी।" प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक न होना एक बड़ी चिंता का विषय है, लेकिन बिना शिक्षकों या अपर्याप्त कर्मचारियों के चल रहे हाई स्कूल या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय अभिभावकों और छात्रों के लिए एक बड़ी समस्या है। जबकि प्राथमिक विद्यालय 1.5 किमी से 2 किमी की दूरी पर उपलब्ध हैं, छात्रों को अन्य हाई या सीनियर सेकेंडरी स्कूल खोजने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है।

शिमला जिले के ठियोग ब्लॉक के नेरी नगर में सरकारी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में ग्यारहवीं और बारहवीं कक्षा के लिए एक भी शिक्षक नहीं है। टिक्कर ग्राम पंचायत के प्रधान बलबीर चौहान ने कहा, "वरिष्ठ कक्षाओं के लिए कोई शिक्षक नहीं है। अधिकांश अभिभावकों ने अपने बच्चों को वापस ले लिया है और उन्हें अन्य स्कूलों में भेज दिया है, जो कम से कम 10 किमी से 12 किमी दूर हैं। कई लोगों ने अपने बच्चों के साथ रहने के लिए अपने घरों से दूर आवास किराए पर ले लिया है।" शिक्षकों की कमी के अलावा, नामांकन में गिरावट एक और चुनौती है जिससे शिक्षा विभाग को निपटना है ठाकुर ने कहा कि इन स्कूलों को उनके आसपास के अन्य स्कूलों में विलय किया जाएगा, ताकि छात्रों की संख्या बढ़ाई जा सके। उन्होंने कहा कि विलय के बाद यह सुनिश्चित किया जाएगा कि छात्रों को नए स्कूल में जाने के लिए 2 से 2.5 किलोमीटर से अधिक की यात्रा न करनी पड़े। स्कूलों के विलय के बाद आवश्यक स्टाफ की नियुक्ति जहां भी आवश्यक होगी, की जाएगी।