बिजली, पानी की दरों में बढ़ोतरी जनविरोधी निर्णय: MLA

Himachal Pradesh.हिमाचल प्रदेश: जसवां-परागपुर विधायक बिक्रम सिंह ने आज आरोप लगाया कि राज्य सरकार ने बिजली और पानी की दरों में बढ़ोतरी जैसे जनविरोधी फैसले लिए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने उद्योगों को रियायती दरों पर दी जा रही बिजली वापस ले ली है, जिससे उद्योगपतियों में नाराजगी है। बिक्रम ने यहां एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि सभी श्रेणियों के उद्योगों पर लगाया गया दुग्ध उपकर और पर्यावरण उपकर भी उद्योग पर बोझ बन रहा है। उन्होंने दावा किया कि नए बीपीएल परिवारों के चयन के लिए रखी गई 50,000 रुपये वार्षिक आय की नई शर्त अव्यवहारिक है और इस पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए।

उन्होंने कहा कि ई-टेंडरिंग के जरिए कामों को अधिकारियों को सौंपने और फिर प्रधानों को वापस सौंपने का फैसला भी उनकी अनिर्णायकता को दर्शाता है। विधायक ने कहा कि राज्य सरकार ने विभिन्न विभागों में खर्च न किया गया सारा पैसा वापस मांग लिया है, जबकि ठेकेदारों को भुगतान अभी भी लंबित है। उन्होंने आरोप लगाया कि हिमाचल में पूरी तरह अराजकता है और यहां के हालात पाकिस्तान से अलग नहीं हैं। पूर्व उद्योग मंत्री बिक्रम ने कहा कि कांग्रेस सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है और इसकी तुलना पाकिस्तान सरकार से करना गलत नहीं होगा। उन्होंने आरोप लगाया, "हिमाचल में भी हालात पाकिस्तान से अलग नहीं हैं, जहां पूरी तरह अराजकता है। हिमाचल सरकार के सभी फैसले जनविरोधी हैं।"