हिमाचल प्रदेश Himachal Pradesh: उच्च न्यायालय ने राज्य के प्राकृतिक परिदृश्य को संरक्षित करने के लिए क्षेत्र को प्लास्टिक मुक्त बनाने के उपायों के कार्यान्वयन का आदेश दिया है। न्यायालय ने राज्य की स्वच्छता बनाए रखने के लिए सिक्किम और भूटान की तरह पर्यटकों से ग्रीन टैक्स वसूलने का सुझाव दिया है।न्यायमूर्ति तरलोक सिंह चौहान और सुशील कुकरेजा ने राज्य सरकार को यह सुनिश्चित The government ensures that करने का निर्देश दिया कि पर्यटक अपने वाहनों में कचरा इकट्ठा करने के लिए प्लास्टिक की थैलियाँ लेकर जाएँ। न्यायालय ने इससे पहले 23 मार्च और 9 मई को शिमला नगर निगम को ठोस कचरे को खत्म करने के लिए सख्त कदम उठाने का आदेश दिया था।न्यायालय के आदेशों का अनुपालन करते हुए नगर निगम ने नागरिकों के लिए कचरे से संबंधित मुद्दों की रिपोर्ट करने के लिए एक शिकायत नंबर (+91-9805201916) स्थापित किया था। न्यायालय ने निर्देश दिया कि शिकायतों को हल होने तक प्रदर्शित किया जाना चाहिए।
इसके अलावा, कोर्ट ने राज्य सरकार को 1 अगस्त को अगली सुनवाई तक एक विशेष until the hearing a special टास्क फोर्स बनाने का आदेश दिया है। कोर्ट ने लाहौल-स्पीति के डिप्टी कमिश्नर को पर्यटकों से वसूले जाने वाले ग्रीन टैक्स और उसके इस्तेमाल के बारे में हलफनामा दाखिल करने को भी कहा है। कोर्ट ने राज्य सरकार को बाहरी राज्यों से प्लास्टिक की आपूर्ति पर नज़र रखने और अवैध रूप से प्लास्टिक लाने वालों पर भारी जुर्माना लगाने के लिए प्लास्टिक कंपनियों को पंजीकृत करने का भी निर्देश दिया है। कोर्ट के आदेशों का उद्देश्य हिमाचल प्रदेश के पर्यावरण की रक्षा करना और टिकाऊ पर्यटन प्रथाओं को बढ़ावा देना है।
