बीड़ बिलिंग में पैराग्लाइडिंग के बढ़ते हादसों पर हाईकोर्ट सख्त

शिमला। प्रदेश हाईकोर्ट ने बीड़ बिलिंग में पैराग्लाइडिंग के बढ़ते हादसों पर संज्ञान लेते हुए पिछले 15 दिनों के रिकाॅर्ड के साथ जिम्मेदार अधिकारी को अदालत के समक्ष तलब किया है। न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान व न्यायाधीश वीरेंद्र सिंह की खंडपीठ ने पैराग्लाइडिंग के लिए बनाए गए नियमों के अनुसार हादसों की जांच न किए जाने पर असंतोष जताया है। खंडपीठ ने मामले की सुनवाई 18 नवम्बर को निर्धारित की है। 4 और 9 नवम्बर को पैराग्लाइडिंग हादसों के मामले में राज्य सरकार ने अदालत को बताया कि नियमों के अनुसार 8 पैराग्लाइडिंग मार्शल की तैनाती की गई है जिनमें से 4 मार्शल उड़ान के स्थान पर, 2 मार्शल उतराव पर और 2 मार्शल को बैरियर पर तैनात किया गया है। उड़ान के लिए पंजीकरण रजिस्टर लगाया गया है। उम्र, पैराग्लाइडिंग लाइसैंस और बीमा संबंधी दस्तावेजों की जांच के बाद ही उड़ान करवाई जाती है।

उल्लेखनीय है कि नियमों के अभाव के कारण पिछले कुछ वर्षों में दुर्घटनाओं की संख्या में वृद्धि हुई है। बिलिंग में पिछले दो महीनों में चार पैराग्लाइडिंग दुर्घटनाएं हुई हैं। पिछले महीने मिजोरम निवासी सेना के जवान की उस समय मौत हो गई थी जब उसका पैराग्लाइडर बिलिंग के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। एक अन्य दुर्घटना में गाजियाबाद के एक पर्यटक और उसके सहायक की भी बिलिंग से उड़ान भरने के दौरान मौत हो गई थी। 4 नवम्बर को दो विदेशी पर्यटक दुर्घटना में घायल हो गए थे। इस दुर्घटना के पांच दिन बाद केरल के नौसेना अधिकारी की मौत हो गई थी। 12 साल के आदविक की पैराग्लाइडिंग के दौरान मौत की प्रकाशित खबर पर अदालत ने जनहित याचिका दर्ज की है। बीड़ बिलिंग पैराग्लाइडिंग के सुरक्षा मानकों के चलते अदालत ने प्रस्तावित बहुमंजिला पार्किंग के निर्माण पर भी रोक लगा दी थी। इस बहुमंजिला पार्किंग का निर्माण अवतरण जगह पर किया जाना प्रस्तावित है। अभी इसकी धरातल मंजिल ही तैयार हुई है। पैराग्लाइडिंग के सुरक्षा मानक पूरे न होने की वजह से यहां लगातार हादसे हो रहे हैं। अदालत ने साहसिक खेल गतिविधियों में सुरक्षा मानकों पर भी सवाल उठाए हैं।