हाईकोर्ट ने कहा, जेलों के अंदर सीसीटीवी कैमरे लगाएं

हिमाचल प्रदेश : जेलों के भीतर अनुशासन सुनिश्चित करने की दृष्टि से, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने राज्य को तीन महीने के भीतर राज्य के सभी पुलिस स्टेशनों और जेलों में नाइट विजन सुविधा और अठारह महीने के भंडारण वाले सीसीटीवी कैमरे लगाने का निर्देश दिया है।

अदालत ने आगे आदेश दिया कि सीसीटीवी स्थापना की निगरानी संबंधित अधीक्षक (जेल) द्वारा या उनके निर्देशों के तहत अन्य अधिकारियों द्वारा दिन-प्रतिदिन के आधार पर की जाएगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि किसी भी कैदी द्वारा मोबाइल सेल फोन के उपयोग की कोई घटना सामने न आए।

न्यायमूर्ति रंजन शर्मा ने महानिरीक्षक (जेल) को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि सभी सीसीटीवी फुटेज की सप्ताह में कम से कम एक बार निगरानी की जाए और निगरानी के रिकॉर्ड बनाए रखे जाएं। अदालत ने यह भी आदेश दिया कि जेल प्रशासन के अधिकारी, जिनमें वार्डन और जेल के अंदर रोटेशन ड्यूटी पर या अन्यथा तैनात अन्य कर्मचारी शामिल हैं, को 'समर्पित मोबाइल हैंडसेट' का उपयोग करना चाहिए।

इसमें आगे कहा गया है कि प्रत्येक अधीक्षक (जेल) यह सुनिश्चित करेगा कि कैदियों को अपने परिवार के सदस्यों के साथ सामाजिक संबंध स्थापित करने के लिए केवल 'समर्पित मोबाइल-सेल फोन या लैंडलाइन' का उपयोग करने की अनुमति है और इसका रिकॉर्ड भी बनाए रखा जाए।

जेलों के बाहर अनुशासन सुनिश्चित करते हुए, अदालत ने यह सुनिश्चित करने के लिए तंत्र पर काम करने का आदेश दिया कि पुलिस अधिकारी, जो कैदियों को ट्रायल/अदालत या अस्पताल या जेलों के बाहर अन्य उद्देश्यों के लिए ले जाने के लिए तैनात हैं, वे 'समर्पित सेल-मोबाइल फोन' का उपयोग करेंगे। जिसे प्रत्येक अधीक्षक (जेल) और एक अधिकृत पुलिस अधिकारी (संबंधित SHO/IO आदि) के समर्पित मोबाइल हैंडसेट के साथ जोड़ा जाएगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ऐसे कैदी अपनी स्वतंत्रता/रियायत का दुरुपयोग न करें।

अदालत ने यह आदेश एक आरोपी की जमानत पर सुनवाई के बाद पारित किया, जो कथित तौर पर हत्या के प्रयास के मामले में शामिल है। यह अदालत के संज्ञान में लाया गया कि मुख्य आरोपी, जो वर्तमान में कुछ अन्य अपराधों के लिए सेंट्रल जेल, लुधियाना में बंद है, ने जमानत याचिकाकर्ता से संपर्क करने के लिए न्यायिक हिरासत के दौरान मोबाइल फोन का इस्तेमाल किया।