हाई कोर्ट पहुंचा टॉप ब्यूरोक्रेसी का झगड़ा, फाइनेंस सेक्रेटरी का नाम दागियों की लिस्ट में शामिल न करने को चुनौती
न्यूज़ क्रेडिट : divyahimachal.com
जनता से रिश्ता वेबडेस्क। राज्य की टॉप ब्यूरोक्रेसी में चले शीत युद्ध के बाद अब एक केस हाई कोर्ट भी पहुंच गया है। प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को दागी अधिकारियों के संबंध में तमाम जानकारी बाबत नया शपथ पत्र दो सप्ताह के भीतर दाखिल करने के आदेश दिए हैं। इस आदेश को पारित करते हुए मुख्य न्यायाधीश एए सैयद और न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ की खंडपीठ ने मामले को दो सप्ताह बाद सूचीबद्ध किया। अदालत ने यह आदेश एक जनहित याचिका पर पारित किए, जिसमें कोर्ट ने सरकार में संवेदनशील पदों पर काम कर रहे दागी अधिकारियों के मुद्दे पर संज्ञान लिया है। अदालत ने अपने पिछले आदेशों में मुख्य सचिव को निर्देश दिए थे कि वह सभी दागी छवि वाले अधिकारियों के खिलाफ शुरू की गई विभागीय कार्यवाही की स्थिति का खुलासा करते हुए शपथपत्र दाखिल करें। अदालत ने उन्हें एक सारणीबद्ध रूप में एक चार्ट दाखिल करने का भी निर्देश दिया था, जिसमें अधिकारियों के नाम का खुलासा किया गया हो। उसमें दागियों की वर्तमान स्थिति और उनके खिलाफ कार्यवाही के चरण के साथ-साथ उस पर अंतिम कार्रवाई का हवाला दिया जाना जरूरी था।
