मणिकरण कांड पर मुख्य सचिव, डीजीपी को हाईकोर्ट का नोटिस

हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने मनाली, मणिकरण और बिलासपुर में पर्यटकों द्वारा किए गए हंगामे के मुद्दे पर चिंता व्यक्त करते हुए आज मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव (गृह), पुलिस महानिदेशक, कुल्लू और बिलासपुर के उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों को नोटिस जारी किया।

न्यायालय ने संज्ञान लेते हुए इन समाचारों को जनहित याचिका माना। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश सबीना और न्यायमूर्ति सत्येन वैद्य की खंडपीठ ने राज्य के अधिकारियों को इस संबंध में स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है और मामले को 13 मार्च के लिए सूचीबद्ध किया है।

समाचार के अनुसार रविवार की दोपहर मनाली के ग्रीन टैक्स बैरियर पर पंजाब से आए सैलानियों ने हंगामा किया। ग्रीन टैक्स नहीं देने पर मजदूरों से उनकी कहा-सुनी हो गई। देखते ही देखते करीब 100 बाइक सवार सड़क पर जमा हो गए। उन्होंने नारेबाजी शुरू कर दी और माहौल को तनावपूर्ण बना दिया।

इसके बाद सैलानियों ने हंगामा कर दिया। 6 मार्च की रात मणिकरण में दंगे जैसी स्थिति देखी गई, क्योंकि पंजाब के 100 से अधिक बदमाश शामिल हुए और हंगामा किया। उनमें से कुछ ने शराब पी और बीयर की बोतलें नैना माता मंदिर की ओर और सड़क पर फेंक दीं। जैसे ही स्थानीय निवासियों ने हस्तक्षेप किया, वे उग्र हो गए और मंदिरों, घरों और वाहनों में लोहे की छड़ों और लाठियों से तोड़फोड़ की। रास्ते में आए सभी लोगों की पिटाई कर दी और दहशत का माहौल बना दिया।

स्थानीय लड़के के विरोध करने पर उन्होंने बीयर की बोतल से उसके सिर पर वार कर दिया। वे जबरन एक भोजनालय में घुस गए और वहां मौजूद लोगों से बदसलूकी की। पांच लोगों को चोटें आईं।