Rajya Sabha MP के चुनाव को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया

Himachal Pradesh.हिमाचल प्रदेश: हाई कोर्ट ने बुधवार को केंद्र, राज्य, इलेक्शन कमीशन ऑफ़ इंडिया और राज्यसभा MP अनुराग शर्मा को उनके चुनाव को चुनौती देने वाली एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन (PIL) पर नोटिस जारी किए। चीफ जस्टिस गुरमीत सिंह संधावालिया और जस्टिस बिपिन चंद्र नेगी की डिवीजन बेंच ने वकील विनय शर्मा की फाइल की गई पिटीशन की शुरुआती सुनवाई के बाद यह ऑर्डर पास किया और रेस्पोंडेंट्स से 21 मई तक जवाब मांगा। पिटीशनर ने अनुराग शर्मा के हिमाचल से राज्यसभा मेंबर के तौर पर चुनाव को रद्द करने और रिप्रेजेंटेशन ऑफ़ द पीपल एक्ट, 1951 के सेक्शन 9A के तहत मौजूदा सरकारी कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर उन्हें डिसक्वालिफ़ाई करने की मांग की है।

आरोप है कि अनुराग शर्मा, जो एक सरकारी कॉन्ट्रैक्टर हैं, के नॉमिनेशन फाइल करते समय राज्य अधिकारियों के साथ सड़क और पुल के काम सहित कई कॉन्ट्रैक्ट चल रहे थे, जो 2022, 2024, 2025 और फरवरी 2026 तक जारी रहे। याचिका में आगे आरोप लगाया गया है कि इस तरह की अयोग्यता के बावजूद, रिटर्निंग ऑफिसर ने उनका नॉमिनेशन स्वीकार कर लिया और 9 मार्च को उन्हें चुना हुआ घोषित कर दिया। इसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सामने फाइल किए गए एफिडेविट में संपत्ति छिपाने के आरोप भी लगाए गए हैं। याचिकाकर्ता ने झूठा एफिडेविट फाइल करने के लिए एक्ट के सेक्शन 125A के तहत कार्रवाई शुरू करने और इंदु गोस्वामी के रिटायरमेंट के बाद खाली हुई राज्यसभा सीट पर नए चुनाव कराने के निर्देश भी मांगे हैं। रेस्पोंडेंट्स के जवाब फाइल करने के बाद मामले पर सुनवाई होगी।