स्त्रीधन रोकने को इस मामले में नहीं माना निरंतर अपराध, पूर्व पति को हाई कोर्ट से राहत

शिमला: हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने स्त्रीधन वापस नहीं करने से जुड़े एक मामले में पूर्व पति के खिलाफ चल रही आपराधिक कार्यवाही रद्द कर दी है। अदालत ने मामले की परिस्थितियों में पाया कि तलाक के बाद कथित रूप से स्त्रीधन अपने पास रखने को निरंतर चलने वाला अपराध नहीं माना जा सकता। शिकायत निर्धारित तीन वर्ष की समयसीमा के बाद दर्ज की गई थी। जस्टिस चिराग भानु सिंह ने 14 अक्टूबर 2026 को दिए फैसले में पूर्व पति की याचिका स्वीकार करते हुए निचली अदालत की कार्यवाही समाप्त कर दी। मामले में विवाह 9 अक्टूबर 2012 को तलाक की डिक्री के जरिए समाप्त हो चुका था। महिला ने 19 जुलाई 2017 को आपराधिक शिकायत दर्ज कराई थी। हाई कोर्ट ने कहा कि तलाक की तारीख से भी समयसीमा की गणना की जाए, तो शिकायत तीन साल की अवधि से काफी बाद दायर हुई। अदालत ने इसी आधार पर दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 468 के तहत शिकायत को समयसीमा से बाधित माना।

स्त्रीधन वापस नहीं करने और धमकी देने की थी शिकायत

दोनों पक्षों का विवाह वर्ष 2007 में हुआ था। शिकायतकर्ता का आरोप था कि उसका स्त्रीधन पूर्व पति के पास था और वर्ष 2011 से मांग किए जाने के बावजूद उसे वापस नहीं किया गया। उसने भारतीय दंड संहिता की धारा 406 और 506 के तहत शिकायत दायर की थी। मामला कथित आपराधिक न्यासभंग, जिसे आम बोलचाल में अमानत में खयानत कहा जाता है, और आपराधिक धमकी से संबंधित था। शिमला के न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी की अदालत ने 1 जून 2018 को समन जारी किया था। इसके बाद 3 सितंबर 2022 को आरोप संबंधी नोटिस जारी हुआ। पूर्व पति ने इन आदेशों और उनसे संबंधित कार्यवाही को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उसकी याचिका दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत दाखिल की गई थी।

पूर्व पति ने उठाया समयसीमा का सवाल

याचिकाकर्ता का प्रमुख तर्क था कि वैवाहिक संबंध वर्ष 2012 में समाप्त हो गया था, जबकि आपराधिक शिकायत जुलाई 2017 में की गई। उसने कहा कि संबंधित आरोपों के लिए लागू तीन साल की समयसीमा पहले ही समाप्त हो चुकी थी। इसलिए निचली अदालत में जारी कार्यवाही को रद्द किया जाना चाहिए। शिकायतकर्ता ने तर्क दिया कि स्त्रीधन को अपने पास रोके रखना निरंतर चलने वाला अपराध है। उसके अनुसार, जब तक संपत्ति वापस नहीं की जाती, शिकायत का आधार बना रहता है और समयसीमा की बाधा लागू नहीं होनी चाहिए। इस दलील के समर्थन में सुप्रीम कोर्ट के कृष्णा भट्टाचार्जी बनाम सारथी चौधरी मामले का उल्लेख किया गया।

न्यायिक अलगाव और तलाक में बताया अंतर

हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के उक्त फैसले पर विचार करते हुए न्यायिक अलगाव और विवाह विच्छेद के बीच अंतर रेखांकित किया। अदालत के अनुसार, न्यायिक अलगाव की स्थिति में पति-पत्नी का वैवाहिक संबंध कानूनी रूप से बना रहता है। इसके विपरीत, तलाक की डिक्री से दोनों पक्षों का पति-पत्नी वाला दर्जा समाप्त हो जाता है। अदालत ने इस अंतर को निरंतर अपराध और समयसीमा के प्रश्न पर महत्वपूर्ण माना। उसने कहा कि जहां वैवाहिक संबंध जारी है, वहां स्त्रीधन रोकने के आरोप को निरंतर अपराध मानने की स्थिति हो सकती है। लेकिन इस मामले में विवाह पहले ही समाप्त हो चुका था। इसलिए शिकायतकर्ता की दलील को मामले की विशिष्ट परिस्थितियों में स्वीकार नहीं किया गया।

तलाक की तारीख से भी तीन साल से अधिक देरी

हाई कोर्ट ने गौर किया कि महिला के अनुसार स्त्रीधन लौटाने की मांग वर्ष 2011 में की गई थी। इसके बाद अक्टूबर 2012 में तलाक हुआ। शिकायत जुलाई 2017 में दाखिल हुई। अदालत के मुताबिक, तलाक की तारीख को आधार बनाने पर भी शिकायत निर्धारित अवधि से बाहर थी। इस कारण कार्यवाही जारी रखने का आधार नहीं पाया गया। फैसले में धारा 468 के तहत संज्ञान लेने की समयसीमा पर विचार किया गया। अदालत ने इस मामले में लागू अपराधों और दंड के संदर्भ में तीन साल की अवधि मानी। इसे हर प्रकार की धमकी, प्रत्येक वैवाहिक विवाद या स्त्रीधन की सभी तरह की कार्यवाहियों पर एक समान लागू निष्कर्ष के रूप में नहीं पढ़ा जाना चाहिए।

समन और आरोप संबंधी नोटिस भी रद्द

याचिका स्वीकार करते हुए हाई कोर्ट ने शिमला के न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, कोर्ट नंबर सात के समक्ष लंबित आपराधिक कार्यवाही रद्द कर दी। इसके साथ समन जारी करने का आदेश, आरोप संबंधी नोटिस और उसके बाद की सभी कार्यवाहियां भी समाप्त कर दी गईं। लंबित संबंधित आवेदनों का भी निस्तारण किया गया। इस फैसले का केंद्र शिकायत की समयसीमा और कथित अपराध के निरंतर बने रहने का प्रश्न था। इसे तलाक होते ही महिला का स्त्रीधन पर अधिकार समाप्त हो जाने की घोषणा नहीं माना जाना चाहिए। अदालत ने स्त्रीधन की वसूली के लिए दीवानी कार्यवाही और उचित परिस्थितियों में आपराधिक शिकायत के सिद्धांत को स्वीकार किया। राहत इस विशेष मामले में देरी और वैवाहिक संबंध समाप्त होने के आधार पर दी गई है।