High Court ने शिमला के प्रतिष्ठित टाउन हॉल में हाई-एंड कैफे को फिर से खोलने की अनुमति दी

Shimla शिमला: हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के एक फैसले के बाद, शिमला में मॉल रोड पर स्थित ऐतिहासिक टाउन हॉल एक हाई-एंड कैफे के रूप में फिर से खुलने वाला है । यह विकास समुदाय के सांस्कृतिक और सामाजिक ताने-बाने को बढ़ाने का अवसर प्रस्तुत करता है। महाधिवक्ता अनूप कुमार रतन ने पुष्टि की कि 2019 में शुरू की गई एक परियोजना के तहत पुनर्निर्मित टाउन हॉल का मूल रूप से एक हाई-एंड कैफे रखने का इरादा था । सरकार की योजना को कानूनी चुनौतियों का सामना करना पड़ा लेकिन अंततः इसे बरकरार रखा गया। "2019 में, सरकार ने पुनर्निर्मित भवन में एक हाई-एंड कैफे खोलने का विचार प्रस्तावित किया। उचित निविदा प्रक्रिया से गुजरने के बाद, कैफे की स्थापना की गई। हालांकि, निविदा प्रक्रिया को चुनौती देने वाली एक याचिका दायर की गई थी। न्यायालय ने 10 जनवरी, 2024 को एक आदेश जारी किया, जिसमें कहा गया कि कैफ़े , जैसा कि वह था, "उच्च-स्तरीय" की परिभाषा को पूरा नहीं करता था और इसे बंद करने का आदेश दिया। एक साल से अधिक समय तक, इस मामले पर बहस जारी रही, जिसमें सरकार ने सुधार का प्रस्ताव दिया, जिसमें कैफ़े को स्व-सेवा से पूर्ण-सेवा में बदलना और बैठने की योजना में बदलाव करना शामिल था। बहस के दौरान, याचिकाकर्ता ने अंततः याचिका वापस ले ली, जिससे मामला सुलझ गया। इसके बाद, न्यायालय ने कैफ़े को फिर से खोलने की अनुमति दी, रतन ने कहा। पूर्व उप महापौर ने कहा, "टाउन हॉल अनिवार्य रूप से सार्वजनिक संपत्ति है, निजी हितों के लिए नहीं।"

पूर्व उप महापौर टिकेंद्र सिंह पवार ने इस प्रक्रिया की आलोचना करते हुए कहा, "कल जो निर्णय आया है, उस पर ज्यादा टिप्पणी की जरूरत नहीं है। पहले तो सरकार ने एक निजी पार्टी के माध्यम से 2-3 करोड़ रुपए निवेश किए और अब इसे बंद करने की बात कह रही है। टाउन हॉल में कैफे नहीं होना चाहिए , यह पहले ही तय हो जाना चाहिए था।" पवार ने कहा, "टाउन हॉल एक यूरोपीय अवधारणा है, जहां मेयर इसका उद्देश्य तय करता है। पिछली सरकार के कार्यकाल में टाउन हॉल का दुरुपयोग किया गया। इसका असली मालिक नगर निगम है और उसे ही इसका उपयोग तय करना चाहिए। नगर निगम की सेवाओं के लिए जगह की कमी थी, जिससे उन्हें डिप्टी कमिश्नर की दया पर काम करना पड़ा, जो दुर्भाग्यपूर्ण था। अगर निवेश किया गया था, तो निवेशक को मुआवजा दिया जाना चाहिए था। टाउन हॉल एक हेरिटेज इमारत है और इसका न्यायिक और सही उपयोग सुनिश्चित किया जाना चाहिए।"

मेयर सुरेंद्र चौहान ने कहा कि संचालन फिर से शुरू होगा और अदालत के निर्देशों का पालन किया जाएगा। उन्होंने कहा, "हम अदालत के निर्देशों का पालन करेंगे।"

शिमला के मेयर सुरेंदर चौहान ने भी इस मामले पर टिप्पणी करते हुए कहा, "हमने पहले कैफ़े को अनुमति दी थी , और उच्च न्यायालय के हालिया फैसले ने याचिका को खारिज कर दिया क्योंकि इसे वापस ले लिया गया था। न्यायालय ने जो भी निर्देश दिए, हमने उनका पालन किया। हमने न्यायालय द्वारा निर्धारित नए समझौते और शर्तों के अनुसार कैफ़े को फिर से शुरू किया । वर्तमान में, हमें मिलने वाला किराया लगभग 13 लाख रुपये प्रति वर्ष है, और जिस पार्टी को हमने इसे आवंटित किया था, उसके साथ समझौते को नवीनीकृत किया गया था। यह इस बात पर निर्भर करता है कि वे इसे जारी रखना चाहते हैं या नहीं, लेकिन हमने संचालन फिर से शुरू कर दिया," मेयर सुरिंदर चौहान ने कहा।

इस विकास ने न्यायिक और विरासत दिशानिर्देशों का पालन करते हुए वाणिज्यिक उपयोग के लिए एक प्रतिष्ठित संरचना को फिर से खोल दिया।

शहर के केंद्र में मॉल रोड पर 1908 में निर्मित टाउन हॉल बिल्डिंग एक प्रतिष्ठित इमारत और पर्यटकों के आकर्षण का स्रोत थी। यह इमारत शहर की स्थानीय सरकार, शिमला नगर निगम का कार्यालय हुआ करती थी। एसएमसी ने हिमाचल प्रदेश के राजधानी शहर की समृद्ध विरासत के जीर्णोद्धार और जीर्णोद्धार के लिए 2014 में इमारत को पर्यटन विभाग को सौंप दिया था । 2022 में टाउन हॉल में फूड कोर्ट-कम- कैफे शुरू किया गया था और जनवरी 2024 में हाईकोर्ट के आदेश के बाद इसे बंद कर दिया गया था। याचिका वापस लेने के बाद कोर्ट ने कैफे को फिर से खोलने का निर्देश दिया था।