मनाली के पास हेलीपोर्ट प्रस्तावित, मंजूरी का इंतजार

कुल्लू पर्यटन विभाग ने हेलीपोर्ट के लिए मनाली में ग्रीन टैक्स बैरियर के पास 12 बीघा जमीन चिन्हित की है। विभाग ने वन संरक्षण अधिनियम (एफसीए) के तहत मामले को मंजूरी के लिए भेज दिया है।

वन विभाग की स्वीकृति मिलने के बाद हेलीपोर्ट निर्माण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) ने प्रारंभिक जांच की है और साइट को मंजूरी दे दी है।

इससे पहले भुंतर में कुल्लू-मनाली हवाई अड्डे से छह किलोमीटर दूर पिर्डी में एक साइट चिन्हित की गई थी। इसका एफसीए केस तैयार किया गया और क्लीयरेंस के लिए अपलोड किया गया। हालांकि, पिरडी से बिजली महादेव तक एक रोपवे की योजना बनाई गई है, जो निर्धारित स्थान के पास है। हवाई अड्डा और बिजली महादेव रोपवे की निकटता के कारण, मनाली के निकट हेलीपोर्ट के लिए एक वैकल्पिक स्थल खोजने का प्रयास किया गया।

राज्य सरकार कनेक्टिविटी में सुधार और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राज्य के हर जिले में हेलीपोर्ट स्थापित करने का प्रस्ताव करती है। राज्य में हेली-टैक्सी परिचालन को बढ़ावा देने के प्रयास किए जा रहे हैं।

मुख्य संसदीय सचिव सुंदर सिंह ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू राज्य के सभी जिलों में हेलीकॉप्टर कनेक्टिविटी की सुविधा के लिए चंडीगढ़ में एक बड़ा समर्पित हेलीपोर्ट बनाने की योजना बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि हेलीपोर्ट में हेली-टैक्सियों के लिए चंडीगढ़ हवाई अड्डे पर उपलब्ध सुविधाओं की तुलना में अतिरिक्त सुविधाएं होंगी।

जिला पर्यटन विकास अधिकारी (डीटीडीओ) सुनयना शर्मा ने बताया कि हेलीपोर्ट के लिए मनाली में ग्रीन टैक्स बैरियर के पास 0.98 हेक्टेयर जमीन चिन्हित कर ली गई है। एफसीए मामला तैयार किया गया है और अनुमोदन के लिए अपलोड किया गया है। मनाली में हर साल लाखों पर्यटक आते हैं। हर साल इनकी संख्या बढ़ रही है। हेलीपोर्ट बनने और हेली-टैक्सियों का नियमित संचालन शुरू होने से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा।

मनाली वासियों का कहना है कि मनाली विधायक भुवनेश्वर गौड़ के प्रयास से ग्रीन टैक्स बैरियर के पास हेलीपोर्ट बनने की संभावना है.