कार्निवल में पार्किंग की समस्या को लेकर HC ने शिमला नगर निगम को फटकार लगाई

Himachal Pradesh.हिमाचल प्रदेश: शिमला में हुए विंटर कार्निवल के सिलसिले में पार्किंग मैनेजमेंट, पैदल चलने वालों के आने-जाने और पब्लिक जगहों को कथित तौर पर सबलेट करने पर हाई कोर्ट ने गंभीर चिंता जताई है। ट्रांसपेरेंसी और लोगों की सुविधा पर चिंता जताते हुए, चीफ जस्टिस गुरमीत सिंह संधावालिया और जस्टिस जिया लाल भारद्वाज की डिवीजन बेंच ने प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर विनय कुमार को यह डिटेल फाइल करने का निर्देश दिया कि वे बताएं कि एरिया को कैसे सबलेट किया गया और ऐसी सबलेटिंग से कितना चार्ज वसूला गया। हाई कोर्ट ने शिमला म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से एक एफिडेविट फाइल करने को भी कहा, जिसमें कार्निवल के लिए जारी किए गए टेंडर से मिले कुल फंड के साथ-साथ पदम देव कॉम्प्लेक्स की छत को टेम्पररी स्टॉल लगाने के लिए प्राइवेट रेस्पोंडेंट से मिली रकम का खुलासा हो।

MC की फाइल की गई स्टेटस रिपोर्ट पर ध्यान देते हुए, बेंच ने रिकॉर्ड किया कि कार्निवल 16 दिसंबर, 2025 के एक नोटिफिकेशन के मुताबिक ऑर्गनाइज किया गया था। हालांकि, उसने देखा कि हालांकि MC ने दावा किया था कि स्टॉल लगाने के लिए लिफ्ट के सामने वाली पार्किंग लॉट का इस्तेमाल कंसेशनेयर एग्रीमेंट के तहत अलाउड था, लेकिन उस एग्रीमेंट को रिकॉर्ड में नहीं रखा गया था। सुनवाई के दौरान, HC को बताया गया कि पार्किंग की सुविधा शिमला टोल्स एंड प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड चला रही है। खबर है कि सात मंज़िला पार्किंग में आम लोगों के लिए लिफ्ट की सुविधा नहीं है, जिससे आने वालों को नीचे के लेवल से सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। बेंच ने आगे कहा कि ऊपर के फ्लोर टेम्पो ट्रैवलर्स और दूसरी कमर्शियल गाड़ियों के लिए तय हैं, जो नीचे के फ्लोर तक नहीं जा सकते। पार्किंग ऑपरेशन से जुड़े मामलों को देखते हुए, HC ने शिमला टोल्स एंड प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड को पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में रेस्पोंडेंट बनाया, कॉन्ट्रैक्टर को नोटिस जारी किया और मामले को 23 मार्च को आगे विचार के लिए लिस्ट किया।