HC ने एसपी बद्दी के तबादले का मामला 28 फरवरी के लिए सूचीबद्ध किया

Himachal Pradesh,हिमाचल प्रदेश: हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने इल्मा अफरोज को बद्दी का पुलिस अधीक्षक पद पर तत्काल तैनात करने के लिए दायर जनहित याचिका को 28 फरवरी के लिए सूचीबद्ध किया है। सुनवाई के दौरान, न्यायालय के संज्ञान में लाया गया कि न्यायमूर्ति तरलोक सिंह चौहान और न्यायमूर्ति सुशील कुकरेजा की एक समन्वय पीठ ने 23 अक्टूबर, 2024 को एक विस्तृत आदेश पारित किया था, जिसमें कुछ निर्देश जारी किए गए थे। अनुपालन रिपोर्ट भी दाखिल कर दी गई है। अदालत को यह भी बताया गया कि 9 सितंबर, 2024 को निर्देश जारी किए गए थे कि अधिकारी यानी पुलिस अधीक्षक सुश्री इल्मा अफरोज को पुलिस जिला बद्दी से स्थानांतरित नहीं किया जाएगा। मामले की सुनवाई के बाद मुख्य न्यायाधीश जी.एस. संधावालिया और न्यायमूर्ति सत्येन वैद्य की खंडपीठ ने आदेश दिया कि “ऐसी परिस्थितियों में, हम यह उचित समझते हैं कि मामले की सुनवाई 28 फरवरी को उसी पीठ द्वारा की जाए।” पिछली सुनवाई पर राज्य के अतिरिक्त महाधिवक्ता ने अदालत को बताया कि राज्य ने संबंधित दस्तावेजों के साथ एक आवेदन दायर किया है, जिसमें इस तथ्य का उल्लेख है कि संबंधित अधिकारी ने स्वयं बद्दी से स्थानांतरित होने का विकल्प चुना है।

अपने पहले के आदेश में अदालत ने गृह सचिव और पुलिस महानिदेशक को नोटिस जारी कर आईपीएस अधिकारी के स्थानांतरण के मुद्दे पर उनके जवाब मांगे थे। उल्लेखनीय है कि कुछ समय पहले स्थानीय विधायक के साथ कथित टकराव के बाद एसपी बद्दी इल्मा अफरोज लंबी छुट्टी पर चली गई थीं। वह 16 दिसंबर को पुलिस मुख्यालय में वापस आ गई थीं और एसपी बद्दी के रूप में ड्यूटी संभालने के आदेशों का इंतजार कर रही हैं। याचिकाकर्ता ने उच्च न्यायालय से इस मामले में उचित आदेश जारी करने का आग्रह करते हुए कहा कि इल्मा अफरोज की बद्दी में तैनाती से आम जनता सुरक्षित महसूस करेगी और क्षेत्र में सक्रिय ड्रग माफियाओं और खनन माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित होगी। याचिकाकर्ता ने कहा कि जब से इल्मा अफरोज एसपी बद्दी के पद पर तैनात हुई हैं, तब से उन्होंने कानून का शासन लागू किया है और एनजीटी द्वारा जारी निर्देशों के साथ-साथ हिमाचल उच्च न्यायालय द्वारा पारित सभी आदेशों को लागू किया है। याचिकाकर्ता ने आगे कहा कि 9 सितंबर, 2024 को एक आपराधिक मामले में उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश के मद्देनजर एसपी इल्मा अफरोज को अदालत की अनुमति के बिना स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है। याचिकाकर्ता ने आगे दावा किया कि एसपी को छुट्टी पर जाने के लिए मजबूर किया गया ताकि ड्रग और खनन माफियाओं के खिलाफ कोई कार्रवाई न हो और व्यापक जनहित में उन्हें वापस एसपी बद्दी के पद पर तैनात किया जाना चाहिए।